जीवनविषयक घटनांची नोंद

जन्म - मत्यू, मातामत्यू , अर्भकमत्यू यांसारख्या जीवनविषयक आकडेवारीची (घटनांची) नोंद घेणे व अहवाल पाठविणे (२१ दिवसांचे आत)

प्राथमिक आरोग्य केंद्र

वैद्यकीय सेवा

बाहयरुग्ण सेवा :- ४ तास सकाळी व २ तास संध्याकाळी. २४ तास तातडीची सेवा :- जखमा व अपघात यांचे योग्य व्यवस्थापन व प्रथमोपचार, संदर्भसेवेपूर्वी रुग्णाला जीविताचे धोक्याबाहेर आणणे, श्वानदंश, विंचूदंश, सर्पदंश व इतर तातडीच्या रुग्णांना योग्य सेवा देणे.

•  संदर्भसेवा :- ज्या रुग्णाला विशेषज्ञांच्या सेवेची आवश्यकता आहे अशा रुग्णांना योग्य व तत्पर संदर्भसेवा
•  रुग्णांना पुर्वपदावर आणणे ( Stabilization )
•  संदर्भसेवेच्या प्रवासा दरम्यान रुग्णांना योग्य त्या अनुषंगिक सेवा देणे.
•  प्रा.आ.केंद्राच्या वाहनातून अथवा वैद्यकीय अधिकार्यांाजवळ असलेल्या उपलब्ध अनुदानातून, भाडयाच्या वाहनातून संदर्भसेवा देणे.

आंतररुग्ण सेवा ( ६ बेड ) कुटूंब कल्याण सेवा

•  योग्य कुटूंबनियोजनाच्या पध्दती अवलंबिण्यासाठी शिक्षण, मतपरिवर्तन व समुपदेशन करणे.
•  गर्भनिरोधक साधने उपलब्ध करुन देणे. उदा.निरोध, तोंडाने घ्यावयाच्या गर्भनिरोधक गोळया, तातडीच्या वेळी घ्यावयाच्या गर्भनिरोधक गोळया, तांबी इ.
•  कायमस्वरुपी पध्दती जसे स्त्री नसबंदी शस्त्रक्रिया , पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया/बिनटाकाच्या पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया

शस्त्रक्रियेसारख्या कुटूंबनियोजनाच्या कायमस्वरुपी पध्दती अवलंबिलेल्या योग्य जोडप्यांसाठी पाठपूरावा सेवा प्रशिक्षित व्यक्ती व साधने उपलब्ध आहेत अशा ठिकाण डाटा तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वैद्यकीय गर्भपाताच्या सेवा व त्यासाठी योग्य ते प्रशिक्षण घेणेत येईल.

वरील सेवांखेरील प्राथमिक आरोग्य केंद्ग जननी सुरक्षा योजनेच्या सुविधाही पुरवतील.

प्रजनन संस्थेचे आजार / लैगिक आजारांचे व्यवस्थापन

•  प्रजनन संस्थेचे आजार/लैंगिक आजार यांच्या प्रतिबंधनासाठी आरोग्य शिक्षण
•  प्रजनन संस्थेचे आजार/लैगिक आजार यांचा उपचार.
•  आहारविषयक सेवा (एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेबरोबर समन्वयाने)
•  शालेय आरोग्य :- नियमित तपासणी, योग्य उपचार, संदर्भसेवा व पाठपूरावा.
•  पौगंडावस्थेतील आरोग्य सेवा :- जीवनकौशल्या प्रशिक्षण, समुपदेशन, योग्य उपचार.
•  सुरक्षित पाठपुरावा व स्वच्छता यांसाठी प्रवृत्त करणे.
•  त्या भागात कायमस्वरुपी आढळणारे आजार. उदा.हिवताप, काला आजार, जपानी, मेंदूदाह इत्यांदीचे प्रतिबंधन व नियंत्रण.
•  रोगसर्वेक्षण आणि साथीच्या आजारांवर नियंत्रण
•  अस्वाभाविक आरोग्य घटनांबाबत जागरुकता व योग्य उपाययोजना
•  पाणी साठयांचे निर्जुंतीकरण
•  पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी राष्ट्रीय साथरोग नियंत्रण संस्थेने तयार केलेल्या भ्‌२े स्ट!ीपच्या टेस्टच्या सहाय्याने करावी.
•  सेप्टीक संडासचा वापर, कचर्यारची योग्य विल्हेवाट यांसह स्वच्छतेसाठी प्रवृत्त करणे.
•  जीवनविषयक आकडेवारीची संकलन व अहवाल सादरीकरण.
•  आरोग्य/शिक्षण वर्तणुकीतील बदलासाठी संदेशवहन.
•  राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रमासह इतर राष्ट्रीयआरोग्य कार्यक्रम राबविणे.
•  नेहमीच्या व तात्काळ उपचार सुविधा-या सेवा.
•  जे रुग्ण प्राथमिक आरोग्य केंद्गात येतात त्यांना व जे रुग्ण उपकेंद्गावरुन अथवा अन्य ठिकाणांहून संदर्भसेवा दिल्याने येतात त्यांना या सेवा उपलब्ध व्हाव्यात. या सेवात खालील गोष्टींचा समावेश होतो.
•  उपचार देणे किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्गात उपचार करणे शक्य नसलेल्या रुग्णांना संदर्भसेवा.
•  रुग्णालयात दाखल करावायाची गरज आहे अशांना आंतररुग्ण उपचार देणे.

सद्यस्थितीत विविध दर्शकांचे जिल्हयातील दर खालीलप्रमाणे आहेत.

गरोदर मातेला मिळणार्याक प्रसुतीपूर्व सेवा :- ९८ टक्के

प्रशिक्षित व्यक्तीने केलेली बाळंतपणे :- ९५ टक्के

स्त्री- पूरुष प्रमाण (० ते ६ वर्षे) :- ९०४

संरक्षित जोडपी प्रमाण :- ७४ टक्के

राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमाची अंमलबजावणी

• १) राष्ट्रीय कुटूंब कल्याण कार्यक्रम
• २) राष्ट्रीय आर.सी.एच कार्यक्रम
• ३) राष्ट्रीय किटकजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रम
• ४) सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
• ५) राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम
• ६) राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम
• ७) राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम या राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी परभणीजिल्हयात खालील संस्था कार्यरत आहेत

या राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी परभणी जिल्हयात खालील संस्था कार्यरत आहेत.

अ.क्र.	तालुका	प्रा.आ.केंद्र	उपकेंद्र	प्रा.आ.पथके	आयुर्वेदिक दवाखाने	युनानी दवाखाने
1	परभणी	५	४५		०१	०१
2	पालम	२	१५
3	पूर्णा	४	२३	०१
4	पाथरी	४	२०
5	सेलू	२	२६		०१
6	मानवत	२	२०
7	गंगाखेड	५	१९	०१
8	जिंतूर	६	३६	०२	०१
9	सोनपेठ	१	१०		०१	०१
	एकुण	३१	२१४	४	४	२

प्रा.आ.केंद्रांनी आरोग्य संवर्धनाचे काम करावे तसेच आरोग्य सेवेचा विस्तार ग्रामीण भागात व्हावा ही प्रा.आ.केंद्राकडून अपेक्षा आहे. आरोग्य शिक्षण हा या कार्यक्रमाचा आवश्यक (मुलभूत) भाग आहे. आरोग्य संवर्धनाचे काम करित असताना लोकांमध्ये आरोग्य विषयक जाणीव निर्माण करणे, हे त्यांचे पुर्ण सहकार्य मिळविणे आणि त्यांचा सहभाग मिळविणे अपेक्षित आहे. प्रा.आ.केंद्गाकडून वितरीत होणार्यात अपेक्षित मुलभूत सेवा खालीलप्रमाणे

• १) प्राथमिक उपचार, प्रतिबंधात्मक सेवा
• २) उपचारात्मक काळजी व संदर्भ सेवा
• ३) प्रजनन व बाल आरोग्य सेवा
• ४) आरोग्य व आहार विषयक शिक्षण
• ५) पाण्याचे गुणवत्तचे सनियंत्रण आणि मुलभूत स्वच्छतेसाठी मार्गदर्शन
• ६) स्थानिक पातळीवर अस्तित्वात असलेल्या रोगांचे प्रतिबंध व नियंत्रण कार्य
• ७) जीवन विषयक आकडेवारी एकत्रीकरण व अहवाल सादरीकरण
• ८) विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम राबविणे.
• ९) शालेय आरोग्य तपासणी/अंगणवाडी तपासणी.
• १०) प्रशिक्षण
• ११) प्रयोगशाळेतील प्राथमिक (मुलभूत) तपासण्या.

प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर स्टाफ पॅटर्न

अ.क्र.	अधिकारी व कर्मचारी	पद संख्या
1	वैदयकीय अधिकारी	2
2	आरोग्य सहाय्यक पुरुष	2
3	आरोग्य सहाय्यक स्ञी	1
4	सहाय्यक परिचारिका प्रसाविका (ए.एन.एम)	1
5	प्रयोगशाळा तंञज्ञ	1
6	मिश्रक	1
7	कनिष्ठ लिपीक	1
8	वाहन चालक	1
9	सफाईगार	1
10	स्ञी परिचर	1
11	पुरुष परिचर	3
	एकूण	15

जिल्हा परिषद,परभणी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा आरोग्य अधिकारी
अति. जिल्हा आरोग्य अधिकारी	जिल्हा प्रजनन बाल आरोग्य अधिकारी	सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी	सहाय्यक संचालक (कुष्ठरोग)	जिल्हा क्षयरोग अधिकारी	जिल्हा हिवताप अधिकारी	वैद्यकीय अधिकारी जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र	तालुका आरोग्य अधिकारी
वैद्यकीय अधिकारी
वैद्यकीय अधिकारी ,आयुर्वेद दवाखाने व पथक							आरोग्य कर्मचारी

सर्व राज्यामध्ये प्रा.आ.केंद्राची रचना ही समान आहे. ही सर्व प्रा.आ.केंद्रजिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली येतात. हा स्तर समाजाला आरोग्य सेवा देण्याशी संबधीत आहे.

आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या विविध योजना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM)

भारत सरकारने दि.१२ एप्रिल २००५ रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM ) राबविण्यास सुरवात केली. ग्रामीण भागातील गरिब महिला आणि मुलांपर्यंत गुणवत्तापुर्ण, अद्यावत व परिणामकारक आरोग्य सेवा पुरेशा प्रमाणात पोहोचविणे हे या मिशनचे ध्येय आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान हा सात वर्षामध्ये राबविला जाणारा कार्यक्रम आहे. या विशिष्ट कालमर्यादेत अभियानात गाठलेल्या उदिदष्टयांचा प्रगती अहवाल सरकारद्वारे केला जाईल.

• अर्भकमृत्यू दर आणि माता मृत्यू दर कमी करणे.
• सार्वजनिक स्वच्छता, पोषक आहार, पाणीपुरवठा यासारख्या मुलभूत सेवांबाबत सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुलभतेने उपलब्ध करुन देणे.
• स्थानिक आरोग्य नियंत्रणाबरोबरच इतर संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचा प्रतिबंध आणि नियंत्रण करणे.
• सर्व लोकांना प्राथमिक आरोग्य सेवा मिळणेबाबत उपाययोजना आखणे.
• एकुण जननदर कमी करणे.

अ.क्र.	आरोग्य निर्देशांक	भारत	महाराष्ट्र NFHS3	लोकसंख्या धोरणानुसार २०१० मध्ये महाराष्ट्राने साध्य करावयाची उदिदष्टये
1	अर्भक मृत्यू दर	58	36	15
2	माता मृत्यू दर	301	149	१०० प्रती लाख जिवंत जन्मामागे
3	एकुण जनन दर	2.9	2.1	1.8

उदिदष्टये गाठण्यासाठी अभियांनातर्गत अवलंबिलेली काही प्रमुख धोरणेः

• आरोग्य सेवेअंतर्गत होणारा एकुण खर्च जी.डी.पी.च्या सध्याच्या ०.९ टक्के वरुन २ ते ३ टक्के पर्यंत वाढविणे.
• सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे पालकत्व, नियंत्रण व व्यवस्थापन स्थानिक संस्थांकडून व्हावे यासाठी पंचायत प्रतिनिधीचे प्रशिक्षण घेऊन त्यांना याविषयी अवगत करणे.
• प्रत्येक गावामध्ये महिला आरोग्य कार्यकर्ती आशा ची निवड करणे.
• ग्राम, आरोग्य,पोषण, स्वच्छता व पाणीपुरवठा समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात ग्राम आरोग्य योजना बनवणे.
• उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयातील सेवांचा दर्जा सुधारणे. (IPHS Std.)
• स्थानिक पातळीवर ग्राम आरोग्य नियोजन आराखडा बनविणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे.
• सार्वजनिक आरोग्य सेवेमध्ये स्थानिक पारंपारिक उपचार पध्दती, आयुष (आर्युर्वेद, रोग, निसर्ग उपचार, युनानी, सिध्द, होमीओपॅथी) यांचा समावेश करणे.
• विविध समांतर (व्हर्टीकल) आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांना राष्ट्रीय राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर एकात्मिक रुप देणे.

साधावयाची ध्येये

• सर्व उपकेंद्रानाए.एन.एम.असावी व सर्व उपकेंद्र कार्यरत असावी.
• २४ ग् ७ च्या प्राथमिक आरोग्य केंद्गात ३ नर्सेस असाव्यात.
• सर्व ग्रामीण रुग्णालय ही प्राथमिक संदर्भसेवा केंद्ग म्हणून कार्यरत व्हावीत.
• सर्व स्तरावरील रुग्ण कल्याण समित्या कार्यरत झालेल्या असाव्यात.
• आयुष औषधोपचार प्रणाली ही शासकीय आरोग्य यंत्रणेमार्फत मुख्य प्रवाहात असावी.
• सर्व आदिवासी भागांमध्ये आशा कार्यरत व्हावी.
• जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ १०० टक्के लाभार्थींना मिळावा.
• निवड झालेल्या जिल्हयामध्ये एकात्मिक नवजात अर्भक व बालकांचा आजराचे व्यवस्थापनावर (IMNCI) आधारित आरोग्य सेवा देण्यात याव्यात.

जननी सुरक्षा योजना (JSY)

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत जननी सुरक्षा योजना सन २००५-०६ पासून राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली आहे.डॉक्टर, नर्स यांसारख्या कुशल व्यक्तींकडून आरोग्य संस्थेतच बाळंतपण करवून घेण्यास प्रोत्साहन मिळावे ज्यामुळे माता मृत्यू व नवजात अर्भक मृत्यूदर कमी करावा या हेतूने ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.ही योजना १०० टक्के केंद्रसरकारद्वारा प्रायोजित करण्यात आली आहे. या योजनेमार्फत दारिद्गय रेषेखालील महिलाां प्रसुतिपूर्व व प्रसुतिपश्चात कालावधीत स्वतःची काळजी घेता यावी. यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. ज्यामुळे त्यांना संस्थेत (प्रसुतीगृहात) बाळंतपण करणे शक्य होईल.

लाभार्थींची पात्रता व योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ

• सदर गर्भवती महिला अनूसुचित जाती/अनुसुचित जमातीतील व दारिद्गय रेषेखालील ग्रामीण भागातील असावी. दारिद्गय रेषेखालील कुटुंबासाठी दिलेले नोंदणी पत्र किंवा शिधापत्रिका सादर करावी लागेल. सदर कागदपत्र उपलब्ध नसल्यास संबंधीत तहसिलदार किंवा तलाठी किंवा संबंधीत ग्रामपंचायतीने दिलेले प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.
• सदर महिलेचे वय १९ किंवा त्यापेक्षा अधिक असावे.
• सदर योजनेचा लाभ पहिल्या दोन अपत्यांपर्यंत राहिल.
• १२ आठवडयापूर्वी गर्भवती स्त्रीने आरोग्य केंद्गात नोंदणी करावी.
• गरोदरपणाच्या कालावधीत नियमित पाच वेळा आरोग्य केंद्गात तपासणी करुन घ्यावी.
• गरोदर मातांची नोंदणी करतेवेळी माता बाल संगोपन कार्ड व जननी सुरक्षा योजनेचे कार्ड भरुन मातेसोबत दयावे.
• गरोदर माता प्रसुतीसाठी माहेरी किंवा इतर ठिकाणी गेल्यास तिने जननी सुरक्षा योजनेचे कार्ड सादर केल्यास तिला जननी सुरक्षा योजनेचे अनुदान धनादेशाने त्वरीत दिले जाईल. तशी नोंद जननी सुरक्षा कार्डवर घेण्यात येईल. त्यामध्ये क्षेत्राचा निकष लावला जाणार नाही.
• ज्या गरोदर मातेची प्रसूती घरी झालेली आहे. अशा मातेस बाळंतपणानंतर ७ दिवसात रु.५००/- धनादेशाने देण्यात येतील.
• ज्या गरोदर मातेचे बाळंतपण शासकीय आरोग्य संस्थेत झालेले आहे त्यांना शहरी भागासाठी रु.६००/- व ग्रामीण भागासाठी रु.७००/- धनादेशाने देय राहिल.
• प्रसुती शासकीय आरोग्य संस्थेत झाल्यानंतर सदरहू माता दवाखान्यात कमीत कमी ४८ तास भरती राहिल अशा रितीने त्या महिलेस उद्युक्त करुन या कालावधीत मातेच्या व बालकाच्या आरोग्याची तपासणी औषधोपचार व देखभाल वैद्यकीय अधिकर्यांककडून केली जाईल.
• मानांकित खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक व स्वयंसेवी संस्थांच्या मानांकित केलेल्या रुग्णालयात
• झालेल्या प्रसुतीपैकी पात्र लाभार्थींना जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ जवळच्या शासकीय आरोग्य संस्थेमार्फत देण्यात येतो.

ग्रामीण भागात शासकीय अथवा खाजगी संस्थेत प्रसुती काळातील जोखमीमुळे सिझेरियन शत्रक्रिया करावायाची झाल्यास व त्यासाठी शासकीय रुग्णालयात तज्ञ वैद्यकीय अधिकार्यांजना त्यांची सेवा देण्यासाठी रु.१५००/- मानधन किंवा शस्त्रक्रिया खाजगी रुग्णालयात झाल्यास रु.१५००/- अनुदान खाजगी रुग्णालयास देण्यात येईल. तसेच मानांकित/नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या प्रसुती रुग्णालयात प्रसुती झाल्यास त्या संस्थानाही वरील अनुदान देय राहिल.

आशा

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत विशेषतः ग्रामीण जनतेला आरोग्य सेवा यशस्वीरीत्या आणि सातत्याने मिळाव्या हा दृष्टीकोन समोर ठेऊन केंद्रशासनाने हा महत्तवकांक्षी योजना सुरु केलेली आहे. ग्रामीण पातळीवर अभियानाचा एक भाग म्हणून प्रत्येक गावांमध्ये स्त्री आरोग्य स्वयंसेविका आशा ची निवड करण्यात येत आहे. ही मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ती असेल.

आशा ही स्थानिक गावांतील रहिवासाी असुन किमान तिचे शिक्षण ८ वी पर्यंत झालेले असावे. वयोमर्यादा २५ ते ४५ वर्षे (विवाहीत/विधवा/घटस्फोटीत/परितक्त्या) यांना प्राधान्य देण्यात यावे तसेच सामाजिक कार्याची निवड असलेली असावी अशी अपेक्षा आहे. तिची निवड स्थानिक ग्रामपंचायत करणार आहे त्यामुळे ती ग्रामस्थ व आरोग्य सेवेतील दुवा म्हणून गावांमध्ये काम करेल.

निवडीनंतर १ वर्षामध्ये तिला २३ दिवसाचे प्रशिक्षण पाच टप्प्यांमध्ये पुर्ण करावयाचे आहे. या ज्ञानानुसार व कौशल्यानुसार गावामध्ये स्थानिक भाषेत माहिती देऊन ग्रामस्थांना ती आरोग्य सेवेचे महत्व पटवून देईल. त्यामुळे समाजात स्विकारण्याचे प्रमाणे वाढेल.

आशा ही सरकारी कर्मचारी अथवा मानधनी कर्मचारी नसून तिला केलेल्या कामानुसार मोबदला किंवा आर्थिक फायदा देण्यात येईल.ग्राम , आरोग्य, पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीची सदस्य या नात्याने ग्रामपातळीवरील आरोग्य विषयक योजनेचा आराखडा तयार करणे व त्यानुसार अंमलबजावणी होत आहे किंवा कसे याबाबत समितीला वेळोवळी माहिती देऊन सदस्यांच्या सुचनानुसार कार्यवाही करणे हा तिच्या कामाचा महत्वपूर्ण्‌ भाग असेल. लोकांना किरकोळ आजारांसाठी औषधोपचार करणे व विशेष प्रसंगी उदा. गरोदर माता, बालके इ.यांना आरोग्य संस्थेत घेऊन जाणे हेसुध्दा आशा स्वयंसेविकेकडून अपेक्षित आहे. ज्यामुळे ती ग्रामस्थांना विश्वास संपादन करु शकेल.

आशा कार्यकर्तीची आठ कर्तव्ये

o गाव पातळीवरील आरोग्य नियोजन
o लोकांच्या आरोग्य संदर्भात वागणुकीतील बदलांसाठी सुसंवाद
o अंगणवाडी कार्यकर्ती, दाई, आरोग्यसेविका, आरोग्यसेविक, आरोग्य सेवक यांच्याशी समन्वय ठेवणे.
o समुपदेशन
o रुग्णास रुग्णालयात पोहचविण्यास सहाय्य करणे.
o प्रथमोपचार
o पो होल्डर (औषधी साठा ठेवणे)
o कॉर्ड व नोंदी ठेवणे.

कामाचे नियोजन

o आशा स्वयंसेविकेने आठवडयातून चार दिवस व प्रत्येक दिवशी २ ते ३ तास याकामी वेळ दयावा अशी अपेक्षा आहे.
o आरोग्य सेवा सत्राचे दिवशी अंगणवाडी, उपकेंद्राच्या ठिकाणी आशा सहकार्य करेल.
o किरकोळ आजारावरील उपचार तसेच ओ.आर.एस., निरोध, गर्भनिरोधक गोळया इ.साहित्य पुरविणे ही कामे तिच्या घरी करु शकेल.
o बचत गट, गावातील महिला मंडळ, ग्राम आरोग्य पोषण, स्वच्छता व पाणीपुरवठा समिती इ.गटांच्या सभेस वेळोवेळी उपस्थित राहून ती मार्गदर्शन करेल.

जननी सुरक्षा योजना

• आशा कार्यकर्ती गरोदर मातेला बाळंतपणासाठी नजीकच्या आरोग्य संस्थेमध्ये घेऊन जाईल, त्यावेळी वाहतुकीसाठी खर्च रुपये २५०/- तिला देय राहिल.
• गरोदर मातेला बाळंतपणासाठी आरोग्य संस्थेमध्ये घेऊन येण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक रक्कम रु.२००/- आशा कार्यकर्तीना देय राहतील. तथापी ती रक्कम प्रसुतीनंतर माता व बालकाला दिलेल्या भेटी नंतर तसेच बालकाला बीसीजी लस मिळाल्यानंतर पण प्रसुतीनंतर सात दिवसांचे आत देण्यात यावी.
• गरोदर मातेला बाळंतपणासाठी आरोग्य संस्थेमध्ये घेऊन आल्यानंतर ती सदर संस्थेमध्ये गरोदर मातेसोबत राहिल्यास त्याठिकाणी राहण्या व जेवण्यासाठी इ.खर्च रु.१५०/- इतकी रक्कम आशा कार्यकर्तीला देण्यात येईल.
• लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत आशा कार्यकर्तीच्या कार्यक्षेत्रातील १०० टक्के बालक संरक्षित झाल्यास तिला ७५०/- प्रतीवर्ष देण्यात यावेत तर कार्यक्षेत्रातील ९० टक्के संरक्षित झाल्यास रु.५००/- प्रती वर्ष देण्यात यावेत. लसीकरण संरक्षणामध्ये बीसीजी, डीपीटी,तीन मात्रा, पोलिओ तीन मात्रा व गोवर लस बालकाचे १ वर्षाचे आत देणे अपेक्षित आहे.
• कुटुंब कल्याण कार्यक्रमासाठी तिच्या कार्यक्षेत्रातील दारिद्गयरेषेखालील लाभार्थींना नसबंदीसाठी प्रवत्त केल्यास १५०/- प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात यावा तथापी ही रक्कम आशा कार्यकर्तीस ४८ तासानंतर शस्त्रक्रिया लाभार्थीस भेट दिल्यानंतरच देण्यात यावी.
• सुधारित क्षयरोगनिर्मुलन कार्यक्रम :- आशा कार्यकर्तीने संदर्भित केलेल्या संशयित रुग्णांमध्ये कुष्ठरोगामध्ये निदान झाल्यास प्रति रुग्ण रु.५०/- देण्यात यावेत. क्षयरोगावरील डॉट औषधोपचार विहित वेळापत्रकानुसार समक्ष दिल्यास तिला प्रत्येक रुग्णामध्ये रुपये २५०/- देण्यात यावे.
• कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रमः- आशा कार्यकर्तीने संदर्भीत केलेल्या संशयीत रुग्णामध्ये कुष्ठरोगाने निदान झाल्यास प्रतिरुग्ण रु.५०/- देण्यात यावे. आशा स्वयंसेविकेने असांसर्गिक कुष्ठरुग्णावरील उपचार नियमितपणे पुर्ण केल्यास रु.१२०/- देण्यात यावे.
• राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम व जलजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत आशा कार्यकर्तीने
  • हिवताप फॅल्पीपेरम केसला संपूर्ण उपचार पुर्ण केल्यास रुपये १०/- प्रती केस
  • हिवताप व्हायव्हॅक्स केसला संपूर्ण उपचार पूर्ण केल्यास रुपये २५/- प्रती केस
  • हिवतापाने गंभीर आजारी केस रुग्णालयात दाखल केल्यास रुपये २५/- प्रती केस
  • गॅस्ट्रो, काविळ तसेच मलेरिया साथीची माहिती प्रथम कळविण्यासाठी २५/- प्रती साथ
  • जलशुष्कतेमुळे आजारी असलेल्या ५ वर्षाखालील बालके रुग्णालयात वेळेवर पाठविल्यास रु.२५/- प्रती बालक

मोबदला :- आशा कार्यपध्दतीने केलेल्या कामावर आधारित प्रेत्साहनपर रक्कम अदा करण्यात येणार.त्यानुसार आशा कार्यकर्तीस शासनाने ठरविल्याप्रमाणे कामावर आधारित प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येते.

गटप्रवर्तक

परभणी जिल्हयातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर १ गटप्रवर्तक (ब्लॉक फेसिलीटेटर) याप्रमाणे ३१ गटप्रवर्तक व ज्या प्रा.आ.केंद्रात ४० पेक्षा जास्त आशा स्वयंसेविकाकार्यरत आहेतअशा ठिकाणी अतिरिक्त १ गटप्रवर्तकयाप्रमाणे६ गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत तसेचप्रत्येकतालुका स्तरावर १तालुका समूह संघटक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

गटप्रवर्तकांच्या भूमिका व जबाबदार्यार

• गटप्रवर्तकाने आशा स्वयंसेविका व आरोग्य विभाग यांच्यामध्ये समन्वय साधणे. (उदा. तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सहाय्यिका, आरोग्य सेविका, अंगणवाडी सेविका इत्यादी.)
• आशा स्वयंसेविकांना येणार्याि अडचणी समजून घेणे व त्या गावपातळीवर सोडविणे तसेच आशांना त्यांच्या जबाबदार्यांयची जाणीव करुन देत राहणे.
• आशा स्वयंसेविकांना त्यांच्या कामाचा मोबदला वेळेवर मिळावा म्हणून सतत पाठपुरावा करणे.
• आशा स्वयंसेविकांना देण्यात येणार्या प्रशिक्षण पुस्तिका क्रं. १ (७ दिवस), प्रशिक्षण पुस्तिका क्रं. २ (४ दिवस), प्रशिक्षण पुस्तिका क्रं. ३ (४ दिवस), प्रशिक्षण पुस्तिका क्रं. ४ (४ दिवस), व प्रशिक्षण पुस्तिका क्रं. ५ (४ दिवस) ला आवश्यकतेप्रमाणे उपस्थित राहून गावभेटी दरम्यान झालेल्या प्रशिक्षणांची उजळणी घेणे.
• प्रत्येक आशा स्वयंसेविकेला गटप्रवर्तकाने महिन्यातून किमान २ भेटी देणे गरजेचे आहे.
• आशा स्वयंसेविकांची प्रा.आ.केंद्गस्तरावरील घेण्यात येणार्या प्रत्येक मासिक सभेस तसेच तालुकास्तरावरील सभेस गटप्रवर्तकाने उपस्थित राहणे व मार्गदर्शन करणे.
• आशा स्वयंसेविकांचा गावपातळीवर समन्वय साधण्यासाठी सरपंच, उपसरपंच, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील, तंटामुक्तीचे अध्यक्ष, सहनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष यांना भेटून आशा स्वयंसेविकांच्या भूमिकेविषयी माहिती देणे तसेच आशा स्वयंसेविकांच्या अडचणी यांच्या समन्वयातून सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
• आशांचे कामाधारित मासिक अहवाल संकलित करणे, आशांचे रेकॉर्ड तपासणे, आशांना औषधीसाठा पुरविणे, मासिक अहवाल तयार करणे, तसेच मासिक अहवाल प्रा.आ.केंद्ग स्तरावर / तालुका स्तरावर / जिल्हास्तरावर अहवाल पाठविण्याची व्यवस्था करणे.

पायाभूत सुविधा विकास कक्ष

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत सर्वस्तरावरील आरोग्य केंद्राचे बांधकाम, सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य केंद्रामध्ये सुधारणा करणे इ.बाबींचा यात समावेश आहे.

आरोग्य केंद्राचे बांधकाम केंद्र शासनाच्या मानकानुसार लवकरात लवकर व्हावे व निधीचा सुयोग्य रितीने वापर व्हावा जेणेकरुन जास्तीत जास्त लोकांना आरोग्य विषयक सुविधा पुरविणे शक्य होईल यासाठी पुढील गोष्ठी करण्यात आलेल्या आहेत.

जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, (संबंधीत आरोग्य मंडळे) व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या समितीने पायाभूत सुविधा कक्ष केला आहे.

पायाभूत सुविधा विकास कक्षाच्या जबाबदार्या व कर्तव्ये

• तांत्रिकदृष्टया सक्षम असलेल्या बांधकाम एजन्सीचे पॅनल तयार करण्यासाठी निविदा मागविणे, यामध्ये स्थानिक बांधकाम एजन्सीला प्राधान्य देणे, एजन्सीची तांत्रिक पात्रता तपासून जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अभियंता पॅनेलला अंतिम स्वरुप देतील. यामध्ये किमान पाच एजन्सीचा समावेश असेल.
• पायाभूत सुविधा कक्षातील कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा आरोग्य समितीला आरोग्य केंद्गाचे बांधकामे व सध्याच्या आरोग्य केंद्गाच्या दुरुस्त्या कोठे करणे आवश्यक आहे. याबाबतची यादी तयार करेल. तालुका आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे त्यांना मदत करतील.
• पायाभूत सुविधा कक्षाकडून त्यानंतर या यादीवरील बांधकामाच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार केले जाईल.
• जिल्हा आरोग्य समितीची कार्यकारी समिती अंदाजपत्रक व प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन बांधकाम अॅरक्शन प्लॅन निश्चित करेल.
• प्लॅनच्या आधारे जिल्हा आरोग्य समिती व रुग्ण कल्याण समिती यांच्या अधिपत्याखालील बांधकामाच्या निविदा मागविल व सर्वात कमी दर असलेल्या निविदाधारकाकडून काम करुन घेण्याचे निश्चित करेल.
• बांधकामावर पर्यवेक्षण करणे व दर्जा तपासण्याचे काम पायाभूत कक्षाचे राहिल.
• खर्चाचे विवरणपत्र जिल्हास्तरावर तसेच राज्य स्तरावर पाठविण्याची जबाबदारी पायाभूत सुविधा कक्षाची राहिल.

रुग्ण कल्याण समिती

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानामध्ये आरोग्य सेवांच्या दक्ष व्यवस्थापनेसाठी रुग्ण कल्याण समिती/रुग्णालय व्यवस्थापन समितीची संकल्पना मांडली आहे.

ग्रामीण आरोग्य सेवा/रुग्णालयावर सामुदायिक पालकत्व विकसित करण्याच्या उद्‌ेदशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यातुन दवाखाने व आरोग्य केंद्रामार्फत जनतेला उत्तरदायी अशा आरोग्य सेवा देण्यात उदे्‌देश आहे.

आर्थिक तरतूद :- राज्य पातळीवर रुग्ण कल्याण समितीच्या स्थापना प्रक्रियेला प्रेरणा मिळावी यासाठी दरवर्षी प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयाला १ लाख रुपये व जिल्हा रुग्णालयाला ( Civil Hospital ) ५ लाख तर प्रा.आ.केंद्राला १ लाख रुपये निधी प्राथमिक सहाय्य निधी स्वरुपात दिला गेला आहे. राज्य सरकारमार्फत या समित्यांना आरोग्य सेवा शुल्क निधी उपभोक्ता शुल्क/देणगी मूल्यठेवण्याची अधिकृत मान्यता मिळाल्यामुळे हे सहाय्य मिळविण्यास या समित्या पात्र ठरतात.

उदिदष्टये

• दवाखान्यातील व कार्यक्षेत्रातील आरोग्य सेवांचा विकास करणे.
• राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे.
• प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या/ग्रामीण रुग्णालय/जिल्हा रुग्णालय अखत्यारित असलेल्या कार्यक्षेत्रात आरोग्य सेवा/आरोग्य शिबिरांचे नियोजन करणे.
• शासकीय सेवा किमान गरजा पाहुन दिल्या जात आहेत याची खात्री करणे व लाभार्थींच्या याबाबच्या प्रतिक्रिया जाणुन घेणे.
• देणगी स्वरुपात किंवा इतर प्रकारे आर्थिक भर घालणे.

कामे व जबाबदार्यां

• प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या/ग्रामीण रुग्णालय/जिल्हा रुग्णालय नियमावलीनुसार साधनसामुग्री, साहित्य, रुग्णवाहिका (देणगी स्वरुपात, भाडयाने किंवा इतर प्रकारे जसे, बँकेकडून कर्ज घेऊन) उपलब्ध करुन द्यावी.
• प्राथमिक आरोग्य केंद्राची/ग्रामीण रुग्णालय/जिल्हा रुग्णालय इमारत राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांवरुन व त्यांच्या अनुमतिने आवश्यक असल्यास वाढविणे.
• प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची/ग्रामीण रुग्णालय/जिल्हा रुग्णालय इमारत (राहण्याच्या इमारतीसह) गाडी व साधन सामुग्री यांची देखभाल करणे.
• प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या/ग्रामीण रुग्णालय/जिल्हा रुग्णालय दररोजच्या प्रक्रिया हय कायमस्वरुपी व पर्यावरणाशी समतोल ठरणार्या् असाव्यात. उदा.शास्त्रोक्त पध्दतीने रुग्णालयाीन कचर्यााची विल्हेवाट, सौर उर्जेवर चालणारी यंत्रणा किंवा जलसंधारण.
• रुग्णास आवश्यक असलेल्यासेवा पर्याप्त स्वरुपात दर्जेदारपणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही रुग्ण कल्याण समिती करेल.
• गरजु व गरीब रुग्णांसाठी निःशुल्क सेवा (Cashless Hospitalized Treatment) मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे.
• रुग्ण कल्याणासाठी आवश्यक अशा योजना राबविणे. उदा.प्रसुती झालेल्या महिलेस साडी देणे, बाळासाठी उबदार कपडे देणे (आंगडे-टोपडे)

अ) प्राथमिक आरोग्य केंद स्तरावरील रुग्ण कल्याण समिती

प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या रुग्ण कल्याण समितीच्या नियामक मंडळाची रचना

o अध्यक्ष :- प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परिषद सदस्य.

o उपाध्यक्ष :- तालुका आरोग्य अधिकारी

सदस्य

१. पंचायत समितीचे सदस्य
२. प्राथमिक आरोग्य केंद्ग जिथे आहे त्या गावचे सरपंच
३. ग्राम पंचायतीची महिला सदस्य
४. स्थानिक अशासकीय संस्था
५. स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेचे सदस्य
६. पंचायत समितीच्या अध्यक्षांशी निवडलेला अनुसुचित जातीचा प्रतिनिधी
७. एकात्मिक बालविकास अधिकारी (CDPO )
८. गटविकास अधिकाीर ( BDO )
९. गटशिक्षण अधिकारी (BEO)
१०. नगरपरिषदेच्य अध्यक्षांनी निवडलेले नगरसेवक (प्रा.आ.केंद्र नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रात असल्यास)
११. स्थानिक वैद्यकीय व्यावसायिक/वैद्यकीय अधिकारी आयुष

•सदस्य सचिव :- प्राथमिक आरोग्य केंद्गाचे वैद्यकीय अधिकारी वरील सदस्यांची त्रैमासिक बैठक घेण्यात यावी

कार्यकारी समितीची सरंचना

अध्यक्ष :- तालुका आरोग्य अधिकारी

सदस्य

१.मुख्य सेविका (अंगणवाडी)
२. स्थानिक वैद्यकीय व्यावसायिक
३. पंचायत समितीच्या नियामक मंडळातील सदस्य
४. ग्राम पंचायतीच्या ग्राम,आरोग्य,पोषण,पाणीपूरवठा व स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष
५. आरोग्य विस्तार अधिकारी
६. शिक्षणखात्याचे विस्तार अधिकारी
७. वैद्यकीय अधिकारी आयूष

सदस्य सचिव :- प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी समितीची बैठक दर महिन्याला घेण्यात यावी.

बैठकीसाठी विषयसुची

• प्राथमिक आरोग्य केंद्ग आंतररुग्ण व बाहयरुग्ण विभागातील दिलेलया सेवांचा आढावा घेणे व पुढील महिन्यात येणार्याक सेवांचे उदिदष्ट ठरविणे.
• मागील महिन्यात कार्यक्षेत्रात देण्यात आलेल्या आरोग्य सेवांचा आढावा घेऊन पुढील महिन्याकरिता उदिदष्ट ठरविणे.
• देखरेख समितीचे अहवाल पाहून त्यावर उपाययोजना ठरविणे.

ब) उपजिल्हा रुग्णालय/ग्रामीण रुग्णालयाच्या पातळीवरील रुग्ण कल्याण समिती

नियामक मंडळाची रचना

अध्यक्ष :- उपविभागीय अधिकारी (SDO)

उपाध्यक्षः- निवासी वैद्यकीय अधिकारी (RMO) वर्ग -१ (जिल्हा रुग्णालय)

सदस्य

• गटविकास अधिकारी (पंचायत समिती (BDO)
• तालुका आरोग्य अधिकारी
• एकात्मिक बालविकास अधिकारी
• तहसीलदार
• उपअभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग
• आरोग्याचे काम करणार्यां स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेचे सदस्य
• विधानसभेच्या आमदारांनी नामनिर्देशीत केलेली त्या गावातील/शहरातील प्रतिष्ठित व्यक्ती
• पंचायत समितीच्या सभापतींनी नामनिर्देशीत केलेली त्या गावातील/शहरातील प्रतिष्ठित व्यक्ती
• मुख्याधिकारी नगरपालिका
• आयुष मधील एखाद्या शाखेचे वैद्यकीय अधिकारी/खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक
• सहयोगी सदस्य :- जी व्यक्ती ठराविक रकमेचे दान (डोनेशन) देऊ शकते (उदा.रु.५०,०००/-किंवा जी रक्कम जिल्हा आरोग्य सोसायटी ठरवेल ती ) ती व्यक्ती नियामक मंडळाचे सहयोगी सदस्य होण्यास पात्र ठरु शकते.
• संस्थांचे सदस्य :- कोणतीही संस्था जी ठराविक रकमेचे दान (डोनेशन ) देऊ शकते (उदा.५,०००/- किंवा जी रक्कम जिल्हा आरोग्य सोसायटी ठरवेल ती किंवा एखाद्या वार्ड दत्तक घेऊ शकते आणि त्याचा देखभाल खर्च करु शकते ती ) नियामक मंडळाचे सदस्य होण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीचे नामनिर्देशन करु शकते.

कार्यकारी समितीची रचना

अध्यक्ष :- वैद्यकीय अधिक्षक

सदस्य

• पंचायत समितीच्या सभापतींनी नामनिर्देशीत केलेली व्यक्ती
• तहसीलदारांनी नामनिर्देशीत केलेली व्यक्ती
• शिक्षण, पाणीपूरवठा, स्वच्छता विभागाचे तालुकास्तरावरील अधिकारी
• एकात्मिक बाल विकास अधिकारी ( CDPO-ICDS)
• स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी
• तालुका आरोग्य अधिकारी
• आयुष मधील एखाद्या शाखेचे वैद्यकीय अधिकारी/खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक

सदस्य सचिव :- वरीष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय/उपजिल्हा रुग्णालय जे जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी नामनिर्देशीत केले आहेत.