पोषण,आरोग्य व आहार शिक्षण
महिला व बाल कल्याण समितीस जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नातुन उपलब्ध होणारी 10% तरतुद तसेच शासकीय योजनेमध्ये विशेष घटक योजना व ओ.टी.एस.पी योजनेतंर्गत उपलब्ध होणा-या तरतुदी मधुन ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक झेडपीए 2013/प्र.क्र.76/ पंरा-1 दिनांक 24 जानेवारी 2014 नुसार 50% तरतुदी मधुन गट अ मधील प्रशिक्षण व सक्षमीकरणाच्या योजना व उर्वरीत 50% तरतुदी मधुन गट ब मधील वस्तु खरेदीच्या योजना महिला व बाल कल्याण समितीच्या मान्यतेने राबविण्यात येतात. या योजनांची थोडक्यात माहिती खालील प्रमाणे आहे.
अ) गट अ प्रशिक्षण व सक्षमीकरणाच्या योजना
1. मुलींना व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण देणे:
या योजनेतंर्गत मुलींचा व महिलांचा व्यक्तिगत विकास, ब्युटीपार्लर प्रशिक्षण, केटरींग, दुग्धजन्य पदार्थाचे उत्पादन, शिवणकाम, संगणक दुरुस्ती, मोटार ड्रयव्हीग,मराठी व इंग्रजी टाईपींग इ. प्रशिक्षण स्थानीक पातळीवरील गरज लक्षात घेवुन आयोजीत करण्यात येतात. या योजनेखाली मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रशिक्षण घेण्यात येणा-या लाभार्थीना प्रति लाभार्थी रु 5,000/- पर्यंत खर्च करता येतो. प्रशिक्षण शुल्काच्या 10% रक्कम लाभार्थीनी स्वतः भरावयाची असते.
2. मुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्यांच्या शारिरीक विकासासाठी प्रशिक्षण:
महिला व मुलींवर होणारे अन्याय, त्यांचे होणारे लैंगिक शोषण अशा प्रकारच्या अत्याचारांना समक्षपणे तोंड देता यावे यासाठी इ 4 ते 10 वी पर्यतच्या व महाविद्यालयातील मुलींना तसेच शाळेतील इच्छुक महिला शिक्षकांना ज्युडो कराटे,योगाचे सहा महिण्याचे
प्रशिक्षण देण्यात येते प्रशिक्षणार्थीवर जास्तीत जास्त रु 6,000/ खर्च करता येतो.
3. महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र:
कुटूंबातील मारहाण,लैगिक छळ व इतर तहेने त्रासलेल्या तसेच मानसिकदृटया असंतुलीत महिलांच्या समाजीक,मानसशास्त्रीय,कायदेशीर समुपदेशनासाठी सदर योजना राबविण्यात येते.समुपदेशन केंद्ग स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येते. स्वयंस्थेची निवड त्रिसदस्यीय समिती मार्फत करण्यात येते मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे त्या समितीचे अध्यक्ष,उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क) हे सचिव व समाजकल्याण अधिकारी हे सदस्य असतात जिल्हा स्तरावरील व तालुकास्तरावरील समुपदेशन केंद्रात एक समुपदेशक व एक विधी सल्लागार कार्यरत असतात.जिल्हा पातळीवरील समुपदेशक व विधी सल्लागार यांना दरमहा प्रत्येकी रु.12,000/ व तालुका पातळीवरील समुपदेशक व विधी सल्लागार यांना दरमहा प्रत्येकी रु.9,000/ पर्यत मानधन देण्यात येते.
4. इयत्ता 7 वी ते 12 वी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे:
संगणका बाबतचे ज्ञान व कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी इयत्ता 7 वी ते 12 पास मुलींना एम.एस.सी.आय.टी/सी.सी.सी.व समकक्ष असणारे प्रशिक्षण या योजनेतंर्गत देण्यात येते.या योजनेचा लाभ दारिद्रय रेषेखालील कुटूंब तसेच ज्या कुटूंबाचे वार्षीक उत्पन्न रु 50,000/ आहे अशा कुंटूबातील मुलींना प्राधान्याने देण्यात येतो.
5. तालुका स्तरावर शिकणाया मुलींसाठी हॉस्टेल चालविणे:
या योजनेतंर्गत ग्रामीण भागातील मुलींना तालुक्याच्या ठिकाणी जेथे माध्यमीक शाळा किंवा महाविद्यालय असतात तेथे राहण्यासाठी वसतीगृह उपलब्ध करुन देण्यात येते.सदर वसतीगृह स्वंयसेवी संस्थे मार्फत चालविण्यात येतात. भाडे व प्रशासकीय खचासाठी अर्थ सहाय्य देण्यात येते.जेवणाचा खर्च लाभार्थीनी स्वतः करावयाचा आहे.प्रति लाभार्थी प्रतीमहा रु.500/पेक्षा जास्त (भाडे वगळुन) खर्च करता येत नाही.
6. किशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर,आरोग्य,कुटूंब नियोजन,कायदेविषयक प्रशिक्षण देणे:या योजनेतंर्गत किशोरवयीन मुलींनापोषण व आरोग्य,स्वच्छता,प्रजनन,कुटूंब व बालकांची काळजी घेणे तसेच जिवनकौशल्य,गृहकौशल्य,व्यवसायकौशल्य इत्यादींचे मार्गदर्शन/प्रशिक्षण अंगणवाडी पर्यवेक्षीका,विधीतज्ञ,अनुभवी तज्ञ यांचे मार्फत देण्यात येते.या मार्गदर्शकांना रु 200/ ते रु 500/ पर्यत मानधन देण्यात येते.खर्चाची मर्यादा महिला व बाल कल्याण समिती निश्चीत करते.
7. अंगणवाडयासांठी स्वतंत्र इमारत/भाडे:ज्या ठिकाणी अंगणवाडयांना स्वताःची इमारत नाही अशा ठिकाणी अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी तरतुद करण्यात येते.
8. बालवाडी व अंगणवाडी सेवीका/मदतनीस/पर्यवेक्षीका यांना पुरस्कार देणे:या योजनेतंर्गत बालवाडी व अंगणवाडी मध्ये उत्कृष्ट काम करणाया सेवीका,मदतनीस,पर्यवेक्षीका यांना पुरस्कार देउन त्यांचा गौरव करण्यात येतो
9. पंचायत महिला शक्ती अभियान अंतर्गत पंचायत राज संस्थांमधील महिला लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण व महिला मेळावे व मार्गदर्शन केंद्र:
पंचायत महिला शक्ती अभियान अंतर्गत पंचायत राज संस्थांमधील तिनही स्तरातील महिला लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण मिळावे यासाठी जिल्हा परिषदेतील महिला व बाल विकास विभागात मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करण्यात येते या मार्गदर्शन केंद्रात संगणक कौशल्य असलेल्या एम.एस.डब्लु मार्गदर्शकाची कंत्राटी पध्दतीने मानधनावर नेमणुक करण्यात येते. व अंगणवाडी सेविका,मदतनीस,पर्यवेक्षीका यांचे प्रशिक्षणासाठी तरतुद करण्यात येते.यासाठी किती तरतुद असावी याबाबत
10. बालवाडी व अंगणवाडी सेविका,मदतनीस,पर्यवेक्षीका यांचे प्रशिक्षण:एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत बालवाडी महिला व बाल कल्याण समिती निर्णय घेते.
11. विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचा सत्कार:राज्यस्तरावर क्रिडा,कला,शिक्षण अशा विविध क्षेत्रात विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचा सत्कार करण्यात येतो.पुरस्काराचे स्वरुप महिला व बाल कल्याण समिती ठरविते.
12. महिला व बाल कल्याण समिती सदस्यांचा दौरा:जि.प.च्या स्वतःच्या निधीतुन ग्रामपंचायत,पंचायत समिती, व जिल्हा परिषदेमध्ये निवडुन आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधीचे पंचायतराज,आर्दश गाव,निर्मल गाव,महिला बळकटीकरण,महिला व विकासाचे उपक्रम इ.विषयाची माहिती घेण्यासाठी अभ्यास सहलीचे राज्यातंर्गत आयोजन केले जाते. महिला लोकप्रतिनिधींना नाविन्यपुर्ण योजनांची माहिती घेण्यासाठी राज्याबाहेरील दौयाचे आयोजन करण्यात येते.राज्यातंर्गत व राज्या बाहेर अशा सहलीसाठी प्रतिवर्ष जास्तीत जास्त रु 5.00 लाखा पर्यत खर्चाची मर्यादा विहित करण्यात आलेली आहे.
ब) गट ब च्या योजना (वस्तु खरेदीच्या योजना)
13. अंगणवाडी केंद्रांना विविध साहित्य पुरविणे:एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेखाली अंगणवाडयांना एकात्मिक बाल विकास सेवेकडुन विविध साहित्य पुरविण्यात येते मात्र हे साहित्य अपुरे पडते त्यामुळे या अंगणवाडीतील मिनी अंगणवाडीतील बालकांच्या सर्वागीण विकासासाठी साहित्याची आवश्यकता असल्याने यावरील खर्च जिल्हा परिषदेच्या स्वतःच्या/शासन निधीतुन करण्यात येतो.
14. कुपोषीत मुलांमुलीसाठी व किशोरवयीन मुलींसाठी, गरोदर ,स्तनदा माता यांना अतिरिक्त आहार: ग्रामीण भागातील अंगणवाडीचे कार्यक्षेत्रातील 6 महिने ते 3 वर्ष व 3 वर्ष ते 6 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींना अंगणवाडीमार्फत आहार दिला जातो. या व्यतिरिक्त कुपोषीत मुलांचे कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी विशेष आहार म्हणुन प्रोटीन सीरप,प्रोटीन पावडर,मायक्रोन्युट्रीयंन्ट सप्लीगेंटेशन सिरपचा,मिनरल व्हिटॅमिन्सचा पुरवठा करण्यात येतो.स्थानीक उपलब्धते नुसार दुध,सोयादुध,चिक्की,लाडु,अंडी,फळे,गुळ शेंगदाणे इत्यादी पौष्टीक व प्रथिनयुक्त आहार तसचे गर्भवती,स्तनदा माता व किशोरी मुलींसाठी लोहयुक्त गोळया देण्यात येतात.किशोरवयीन म्हणजे 13 ते 19 वयोगटातील दारिद्रय रेषेखालील शालेय व शाळाबाहय मुलींना आवश्यक अशा आरोग्य विषयक साहित्याचे मोफत वाटप करण्यात येते.
15. दुर्धर आजारी मुलांचे शस्त्रक्रियेसाठी अर्थसहाय्य: ज्या कुटुंबाची आर्थीक परिस्थीती अत्यंत हलाखीची आहे अशा कुंटुबातील 0 ते 6 वयोगटातील मुलामुलींच्या ह्रदयशस्त्रक्रीया, ह्रदयउपमार्ग शस्त्रक्रिया,अस्थिव्यंग असणाऱ्या क्लेप पॅलेट, सेरेब्रलपाल्सी, कर्करोग,किडणीतील दोष अशा गंभीर शस्त्रक्रीया करणेसाठी त्या कुंटुबाला आर्थीक सहाय्य मिळावे म्हणुन प्राथमीक तपासणीसाठी रु 15,000/ पर्यत व ऑपरेशन झाल्या नंतर रु 35,000/ पर्यत किंवा प्रत्यक्ष झालेला खर्च यापैकी कमी असेल ती रक्कम अर्थसहाय्य देण्यात येते.ज्या कुंटूबानी अशा प्रकारच्या गंभीर शस्त्रक्रिया हॉस्पीटलमध्ये करुन घेतलेल्या आहेत त्यांच्या कागदपत्रांची शहनिशा जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडुन करुन घेण्यात येते.
16. महिलांना विविध साहित्य पुरविणे: यामध्ये पिठाची गिरणी,सौर कंदिल,शिलाई मशीन पिको फॉलमशीन असे साहित्य पुरविण्यात येते.वस्तु वाटप करतांना प्रति महिला जास्तीत जास्त रु 20,000/ खर्च करण्यात येतो.तसेच प्रत्येक लाभार्थीचा 10 टक्के सहभाग घेण्यात येतो.जमा होणाया लाभार्थी हिस्स्यामधुन वस्तु साहित्य खरेदी करण्यात येते योजनेतंर्गत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडुन अर्ज मागविण्यात येतात. त्यातील दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबातील पात्र महिलांना या योजनेचा प्राधान्याने लाभ देण्यात येतो जर दारिद्रय रेषेखालील माहिला लाभार्थी पुरेशा प्रमाणात न सापडल्यास रु 50,000/ पर्यत वार्षीक उत्पन्न असलेल्या अन्य महिला लाभार्थीना महिला व बाल कल्याण समितीच्या मान्यतेने या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.
17. 5 वी ते 12 वी पर्यत शिकणाऱ्या मुलींसाठी सायकल पुरविणे:ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थीनीना त्यांचे राहत्या गावापासुन शाळेत जाणे-येण्यासाठी कमीत कमी 2 किलोमिटर अंतर चालत जावे लागते अशा विद्यार्थीनीना या योजनेचा लाभ प्राधान्याने देण्यात येतो. असे लाभार्थी संपल्यानंतर 1 कि.मी.पेक्षा जास्त अंतरावरील विद्यार्थीनींना जिल्हा परिषदेच्या मान्यतेने लाभ देण्यात येतो.सर्वसाधारण लाभार्थीनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.
18. घरकुल योजना: घटस्फोटीत व परितक्त्या महिलांना दोलयमान परिस्थितीत जीवन जगावे लागते. याचा विचार करता ज्या महिलांकडे हक्काचे घर नाही अशा दारिद्रय रेषेखालील व वार्षीक उत्पन्न रु 50,000/ पर्यत असणाया महिलांना हक्काचा निवारा मिळावा म्हणुन रु 50,000/ पर्यत घरकुलासाठ खर्च करण्यात येतो.
ग्राम विकास विभाग शासन पुरक पत्र क्रमांक झेडपीए 2015/प्र.क्र.77/ पंरा1 दिनांक 25 ऑगस्ट 2015 नुसार :-
19. राज्यात जिल्हा परिषद तथा विविध निधीतुन अंगणवाडी केंद्र इमारतीचे बांधकाम करण्यात येते परंतु अंगणवाडी केंद्र इमारत दुरुस्तीसाठी कोणतेही लेखाशिर्ष नाही.ज्या इमारती खुप जुन्या व मोडकळीस आल्या आहेत त्यांची दुरुस्ती होणेसाठी निधी उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याची बाब लक्षात घेता अंगणवाडी दुरुस्तीची कामे जिल्हा परिषदेच्या स्वतःच्या उत्पन्नातुन महिला व बाल कल्याण समिती कडील 10% खर्च करण्यास वर नमुद दिनांक 24 जानेवारी 2014 च्या निर्णयामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्रंमाक झेडपीए2015/ स.क्र .633 / प्र.क्र.192/पंरा1 दिनांक 30 नोव्हेंबर 2015 नुसार
20. ग्रामीण भागातील 10 ते 19 वयोगटातील किशोरवयीन मुलींमध्ये मासिक पाळीमध्ये स्वच्छते विषयक जनजागृती करुन त्यांना माफक दरात /मोफत गावपातळीवर सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करुन देता येतील. सदर योजनेचा खर्च जिल्हा महिला व बालकल्याण समितीच्या 10% निधीमधुन तरतुद करुन भागविण्यात येतो.
महिला व बाल कल्याण समितीस जि.प.सेस अंतर्गत व शासकीय योजनेमध्ये वि.घ.यो/ओ.टी.एस.पी या योजनेस उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या तरतुदी मधुन 50% तरतुदी मधुन वरील प्रमाणे नमुद अनुक्रमांक 01 ते 12 या योजने मधील प्रतिवर्षी महिला व बाल कल्याण समितीच्या मान्यतेने गट अ प्रशिक्षण व सक्षमी करणाच्या योजना व अनुक्रमांक 13 ते 20 या योजने मधुन प्रतिवर्षी माहिला व बाल कल्याण समितीच्या मान्यतेने गट ब मधील वस्तु खरेदीच्या योजना राबविण्यात येतात.