ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग हा जिल्हा परिषद परभणी येथील एक महत्वपुर्ण विभाग असून या विभागाअंतर्गत जिंतुर, परभणी, सेलु, गंगाखेड येथे ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभागाचा समावेश आहे. त्याच प्रमाणे उपअभियंता (यांत्रीकी) व उप अभियंता देखभाल दुरस्तीकक्षाचा ही समावेश या विभागात करण्यात आलेला आहे. सदर उपविभागाचे अंतर्गत राजशिष्टाचार, रचना व कार्यपध्दती, योजनानिहाय विकास कामे, तसेच आस्थापना विषयक बाबींचा समावेश आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामध्ये तांत्रिक, लेखा तसेच आस्थापना विषयक कामे होतात. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला जिल्हा विकास नियोजन समिती आणि विकास कार्यक्रमांतर्गत शासकीय अनुदान प्राप्त होत असून यामधून उपविभागाअंतर्गत ग्रामीण भागात प्रामुख्याने ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनानिहाय विकास कामे केली जातात. मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे ग्रामीण पाणी पुरवठा या योजनांचे विभाग प्रमुख असून, तसेच कार्यकारी अभियंता हे कार्यालय प्रमुख आहेत. कार्यकारी अभियंता यांचे अधिपत्याखाली सहा. कार्यकारी अभियंता, अधिक्षक, सहा. लेखा अधिकारी, शाखा अभियंता व इतर आस्थापना लिपीक व परिचर इत्यादी अधिकारी कर्मचारी आहेत. या प्रशासकीय अधिकायाकडे एकूण 10 कार्यासनामध्ये या विभागाकडील सर्व विषयांची विभागणी करण्यात आलेली आहे.
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागः ग्रामीण भागाचा पिण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शानाच्या मागणी आधारित धोरणांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजना व विंधन विहीरी या सारख्या उपाय योजना या विभागामार्फत राबविल्या जातात.
ग्रामीण पाणी वुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णयान्वये मागणी आधारीत लोकसहभागाचे लोकाभिमूख धोरण स्विाकारले आहे. या धोरणानुसार ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांची मागणी,आखणी,अंमलबजावणी व देखभाल दुरुस्ती संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावयाची आहे. तसेच ही कार्यवाही जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतीच्या ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समीतीच्या माध्यामातून करण्यात येते.तसेच ज्या गावातील पाण्याचे उद्भव गुणवत्ता बाधीत झालेल्या आहेत.अशा गावांना शुध्द पाण्याचा पुरवठा या योजनेव्दारे करण्यात येतो
ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाची अंमलबजावणी
ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम मागणी आधारित धोरण असुन केंद्र शासन पुरस्कृत वर्धीत वेग कार्यक्रम, स्वजलधारा व राज्य शासन पुरस्कृत महाजल तसेच बिगर आदिवासी / आदिवासी अंतर्गत कामाचा समावेश करुन सन 2009-2010 पासुन सदर कार्यक्रमांचे रुपांतर
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम असे केले आहे
पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत खालील पाणी पुरवठ्याच्या योजना हाती घेता येतील.
- साधी विहीर
- अस्तीत्वातील विहीरींचे रुंदीकरण व खोलीकरण
- विंधन विहीर (हातपंप)
- अस्तीत्वातील योजनेची दुरुस्ती
- अस्तीत्वातील योजनेतील उद्भवाचे बळकटीकरण
- पुरक योजना
- नविन योजना
वरिलपैकी कोणतीही योजना आपल्या गावासाठी राबवावयाची झाल्यास आपल्या तालुक्यातील उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेशी संपर्क साधावा.
पाणी पुरवठा योजनेची अंमलबजावणी, त्याचे नियोजन व कार्यवाही तसेच विहित कालावधी खालीलप्रमाणे आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये
धोरणातील महत्वाची तत्वे व प्राधान्यक्रम
- गावात अस्तित्वात असलेल्या सर्व पिण्याच्या पाण्याचे उपाययोजनांचा आढावा घेवून त्यातील स्त्रोतांचे संवर्धन व बळकटीकरण करणे, अस्तित्वात असलेल्या योजनांमध्ये सुधारणे करणे
- गुणवत्ताबाधीत गावांमध्ये सुरक्षित स्त्रोत विकसीत करण्याकरिता उपाययोजना करणे.
- गावाच्या लोकसंख्येत झालेल्या वाढीमुळे पुरक योजनांचा विचार करणे.
- उपाययोजना प्रस्तावित करतांना किमान खर्चावर आधारीत विकल्पाचा विचार करणे.
- एकच योजना करण्यापेक्षा विकेंद्रीत उपाययोजना किफायतशीर असल्यास त्यास प्राधान्य देणे.
- 100% घरगुती नळ जोडणेचा समावेश अनिवार्य करणे.
- गाव कृती आराखडा तयार करणे.
- काम सुरु करण्यापूर्वी गांव किमान 60 % हागणदारी मुक्त असणे आवश्यक आहे.
- मागील तीन वर्षात टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा केलेल्या गावांना प्राधान्य देणे.
तांत्रिक मान्यता देण्याची कार्यपध्द्ती
योजनांच्या गाव कृती आराखड्यास व अंदाजपत्रकास ग्रामसभेचा ठराव पारित झाल्यावर सक्षम प्राधिकरणांनी आधी प्रशासकीय व नंतर तांत्रिक मान्यता द्यावी.
प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यपध्द्ती
रक्कम रु. 5.00 कोटीपर्यंत किंमतीच्या योजना- जिल्हा व्यवस्थापन समिती, जिल्हा परिषद शासन निर्णय ग्रापाधो -1213/प्रक्र95/पापु-07 दि. 16/07/2013
रक्कम रु. 5.00 कोटीपेक्षा जास्त किंमतीच्या योजना- शासनस्तरावरुन मान्यता व दरडोई खर्चाच्या निकषामध्ये न बसणा-या सर्व योजना शासनाकडे निर्णयार्थ पाठविण्यात याव्यात
योजनांना तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत
- रक्कम रु. 50.00 लाखापर्यंत योजना- कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद
- रक्कम रु. 50.00 लाख ते रु. 2.5 कोटीपर्यंत किंमतीच्या योजना- विभागीय अधिक्षक अभियंता (NRDWP)
- रक्कम रु. 2.5 ते 5.00 कोटीपर्यंत योजना- मुख्य अभियंता, राज्य पाणी पुरवठा व स्वच्छता संस्था
- रक्कम रु. 5.00 कोटीवरील योजना- सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
योजनांची अंमलबजावणी कार्यपध्द्ती
- रक्कम रु. 50.00 लाखापर्यंतच्या योजना- अंमलबजावणी व देखभाल दुरुस्ती ग्रामपंचायत / ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्या.
- रक्कम रु. 50.00 लाख ते 2.5 कोटीपर्यंतच्या योजना- अंमलबजावणी ग्रामपंचायत/ ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती करील व पुर्ण झाल्यावर किमान एक वर्षापर्यंत योजना ठेकेदारामार्फत चालविणे बाबतची अट निविदा करारनाम्यात समाविष्ट करावी.
- रक्कम रु. 5.00 कोटीपर्यंतच्या प्रादेशिक नळ योजना- अंमलबजावणी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. देखभाल व दुरुस्तीचे काम किमान एक वर्ष करेल ह्याबाबत अट करारनाम्यात करावी व त्यानंतर ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या शिखर समितीमार्फत जिल्हा परिषदेच्या सहाय्याने करण्यात येईल.
- रक्कम रु. 5.00 कोटीहून अधिक किंमतीच्या स्वतंत्र योजनांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणामार्फत ग्रामपंचायत / स्वच्छता समितीच्या नियंत्रणाखाली करण्यात येईल व किमान 1 वर्षापर्यंत ठेकेदारामार्फत चालवून ती योजना ग्रामपंचायतीकडे देखभाल दुरुस्तीसाठी व हस्तांतरीत होईल.
- रक्कम रु. 5.00 कोटीहून अधिक किंमतीच्या प्रादेशिक योजनांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणामार्फत ग्रामपंचायत / स्वच्छता समितीच्या नियंत्रणाखाली करण्यात येईल व किमान 1 वर्षापर्यंत ठेकेदारामार्फत चालवून ती योजना ग्रामपंचायतीकडे देखभाल दुरुस्तीसाठी व हस्तांतरीत होईल.
तांत्रिक सहाय्य व सनियंत्रण
रक्कम रु. 5.00 कोटीपर्यंतच्या पिण्याच्या पाणी पुरवठा योजनांची अंमलबजावणी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य होईल याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात यावी.
ग्रामपंचायतीकडुन राबविण्यात येणा-या योजनांची अंदाजपत्रके, आराखडे तयार करणे, योजनांचे पर्यवेक्षण करणे हि कामे जिल्हा परिषदांकडील नियमीत व कंत्राटी अभियंत्यांमार्फत पार पाडण्यात येतील.
योजनांचे नियोजन व कार्यान्वयनाची कार्यपध्द्ती
- केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार प्रस्तावित उपाययोजनांच्या सुक्ष्म नियोजनाअंती दरवर्षी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्यात यावा व त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.
- अंदाजपत्रकासाठी 2 टक्के, देखरेखीसाठी 5 टक्के, तसेच प्रशासकीय खर्चासाठी 2 टक्के अशी एकुण 9 टक्के विशेष तरतुद राहील.
- सदर कृती आराखडा कोणत्याही परिस्थितीत दरवर्षी या शासन निर्णयातील परिच्छेद 11 मधील वेळापत्रकाप्रमाणे तयार करण्यात यावा.
- मासिक पाणी पट्टीचादर निश्चित करतांना मूळ व्यवस्था व नव्याने होणारी व्यवस्था यामधील दरांची सरासरी विचारात घेवून पाणी पट्टीची रक्कम निश्चित करावी.
- 40 लिटर किंवा त्यापेक्षा जास्त दरडोई दरदिवशी पाणी पुरवठ्यासाठी शासनाचा 90 टक्के तर गावचा 10 टक्के लोकवर्गणी स्वरुपात सहभाग राहिल. तसेच अनुसूचित जाती जमाती करीता शासनाचा 95 टक्के तर गावचा 5 टक्के लोकवर्गाणी स्वरुपात सहभाग राहील.
- भुजल पुनर्भरण करुन स्त्रोत बळकटीकरीता स्वतंत्ररित्या घेतलेल्या रक्कम रु. 10.00 लाखापर्यंतच्या योजनांना लोक वर्गणीची अट लागू राहणार नाही.
- ग्रामसभेला एकुण मतदारांच्या संख्येच्या किमान 25% उपस्थिती अनिवार्य राहील.
- राज्यात यापुढे नव्याने मंजुर करावयाच्या नळ पाणी पुरवठा योजना नियोजन, अंमलबजावणी व बहिर्गमन अशा टप्प्यात राबविण्यात याव्यात.
- ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेद्वारे ठराव करुन नळ पाणी पुरवठा योजनेची मागणी व पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती गठीत करुन बँकेत बचत खाते उघडून लाभधारकांकडुन लोक वर्गणी जमा करणे, भूवैज्ञानिक यांचेमार्फत उद्भव निश्चित करणे, अंदाजपत्रके, आराखडे जिल्हा परिषदेमार्फत करुन घेणे, सामाजिक लेखा परिक्षण समिती, महिला समिती स्थापन करणे. नळ पाणी पुरवठा योजनेचे विविध पर्याय निवडुन किमान खर्चाची योजना अंतिम करणे, टाकी, विहीर इ. जागांची बक्षिस पत्रे नोंदणीकृत करणे. अंदाजपत्रके व आराखडे तयार करणे इ. बाबी संबंधित ग्रामपंचायत / पाणी पुरवठा स्वच्छता समितीने ग्रामसभेद्वारा करण्याच्या आहेत.
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती ही मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 कलम 49 नुसार बनलेली प्रकल्पातील प्रमुख समिती आहे. प्रकल्पाची आखणी, नियोजन, अंमलबजावणी व देखभाल - दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी या समितीची आहे.
समितीची रचना
- सदर समितीची निवड ग्रामसभेमधुन केली जाईल.
- सदर समितीचे अध्यक्ष व सचिव यांची निवड ग्रामपंचायतीचे ग्राम सभेमधुन केली जाईल.
- या समितीमध्ये किमान 12 सदस्य, जास्तीत जास्त 24 सदस्य असतील.
- त्यातील किमान 1/3 सदस्य ग्रामपंचायत सदस्यांतून निवडलेले असतील.
- या समितीत 50 टक्के महिला सदस्यांचा समावेश असेल.
- गावपातळीवरील महिला मंडळ, युवा मंडळ, भजनी मंडळ, महिला बचत गट, सहकारी संस्था इ. चे प्रतिनीधीत्व असेल.
- ग्रामस्तरीय शासकीय / जि.प./ ग्रा.पं./ कर्मचा-यांची आमंत्रित व सहकारी सदस्य म्हणून निवड करता येईल, पण त्यांना मतदानाचा अधिकार नसेल.
- 30 टक्के मागासवर्गीय असतील.
- प्रत्येक वॉर्ड किंवा वस्तीतील किमान एक प्रतिनीधी सदस्य म्हणून असेल.
सामाजिक लेखा परिक्षण समिती
दिनांक 26 जानेवारी रोजी होणा-या ग्रामसभेमधून सदरची समिती गठित करणेची आहे. अपरिहार्य कारणास्तव दिनांक 26 जानेवारी रोजी ग्रामसभा झाली नाही तर पुढील ग्रामसभेत समिती गठित करावी.
समितीची रचना
- सदर समितीमध्ये एकुण जास्तीत जास्त 9 सदस्य राहतील.
- यापैकी 1/3 महिला सदस्यांचा समावेश असावा.
- ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीमध्ये अंतर्भुत नसणा-या सदस्यांपैकी 2 सदस्यांची निवड या समितीवरती करावी. निवड करावयाच्या ग्रामपंचायत सदस्यांची शैक्षणिक अर्हता किमान एसएससी असावी व त्यांना हिशोबाची तसेच लेखापरिक्षणाची जाण असावी.
- गावातील महिला मंडळामधील ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीवर नसलेल्या 1 महिला सदस्याची या समितीवर नियुक्ती करावी. निवड करावयाच्या महिला सदस्याची शैक्षणिक अर्हता किमान एसएससी असावी व त्यांना हिशोबाची तसेच लेखापरिक्षणाची जाण असावी.
- गावातील शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक / प्राध्यापक यामधून कमाल 2 प्रतिनीधींची या समितीवर निवड करावी.
- गावातील अथवा परिसरातील सेवाभावी संस्थेमधील 1 प्रतिनीधीची नियुक्ती समितीवर करावी.
- गावातील सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी ज्यांना हिशोबाचे व लेखा परिक्षणाचे ज्ञान आहे, अशा एका सेवा निवृत्त अधिका-याची / कर्मचा-याची नियुक्ती या समितीवर करावी.
- गावातील युवामंडळ, राष्ट्रीय साक्षरता अभियानामधील किमान पद्वीधर प्रतिनीधी समितीवर घ्यावा. बी. कॉम. असणा-यांना प्राधान्य देण्यात यावे.
नळ पाणी पुरवठा योजनेचे लेखे
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने पाणी पुरवठ्या संदर्भात जमा / खर्चाचे हिशोब ठेवण्याची जबाबदारी समिती सदस्यांमधील एका व्यक्तीवर सोपविण्याची आहे. या सदस्याने खालीलप्रमाणे सर्व आर्थिक व्यवहाराचे लेखे अद्ययावत ठेवावयाचे आहेत.
- पावती पुस्तक नमुना नंबर 7 मधील.
- लोकवर्गणी जमेची नोंदवही.
- पाणी पट्टी वसुली नोंदवही (मागणी व वसुली).
- कॅशबुक.
- खतावणी.
- साठा नोंदवही.
- मोजमाप पुस्तक.
निविदा कार्यपध्द्ती
ग्रामसभेच्या मान्यतेनुसार गाव पातळीवर ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने तात्काळ करावयाची आहे.
निविदा कार्यवाही
शासन निर्णय क्र. ग्रापाधो /प्रक्र 185/पापु 07/ दि. 26/03/2013 अन्वये रु 1 लक्ष पेक्षा जास्त किंमतीच्या साहित्यांची / वस्तुची खरेदी व रु 5 लक्ष व त्यापेक्षा अधिक मुल्य किंमतीच्या कामाचे वाटप ई-निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब करण्याचे आदेश आहेत.
- नळ पाणी पुरवठा योजनेचे काम ग्राम पंचायतीस त्यांचे उत्पन्नाचे आधारावर रु. 15.00 लाखापर्यंत देता येईल. त्यासाठी ग्राम पंचायत आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेबाबतचे प्रमाणपत्र गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडुन उपलब्ध करुन घ्यावे.
- रु. 30,000/- पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणा-या ग्राम पंचायतीला रु. 5.00लक्ष.
- 30,001/- च्या पुढे वार्षि क उत्पन्न असणा-या ग्राम पंचायतींना रु.10.00 लक्ष
- 50,001/- च्या पुढे वार्षि क उत्पन्न असणा-या ग्राम पंचायतींना रु.15.00 लक्ष पर्यंतची कामे देण्यात यावीत.
- नळ पाणी पुरवठा योजनेचे काम रु.15.00 लक्ष पर्यंतचे असेल तर ते काम मंजुर सहकारी संस्थेस देता येते. त्यासाठी मंजुर सहकारी संस्था ही जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था मर्या., साखर संकुल, नरवीर तानाजीवाडी, पुणे 5 व अध्यक्ष, पुणे जिल्हा मंजुर सहकारी संस्था फेडरेशन लि. प्लॉट नं. 656, 657, मार्केटयार्ड, लेबर फेडरेशन बिल्डींग, गुलटेकडी, पुणे 37 यांना पत्र पाठवून त्यांचे कडुन मंजुर सहकारी संस्थेचे नांव प्राप्त करुन घ्यावे. त्यांचेकडुन प्राप्त झालेल्या मंजुर संस्थेसच काम द्यावे.
- ग्राम पंचायत किंवा मंजुर सहकारी संस्थेस काम अंदाजपत्रकीय दरानेच द्यावयास पाहिजे.
- ग्राम पंचायत किंवा मंजुर सहकारी संस्था यांचेकडुन नियमानुसार निविदा फॉर्म भरुन घेणे, अनामत रक्कम भरणा करुन घेणे, करारनामा स्टॅम्पपेपरवर (अनामत रक्मेच्या 3 टक्के रक्मेच्या स्टॅम्प पेपरवर) करुन घेणे हि कार्यवाही अध्यक्ष/सचिव, ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती यांनी करावयाची आहे.
योजनांचे नियोजन व कार्यान्वयनाचे टप्पे
योजनेची मागणी व त्यापुढील कार्यवाहीचे वेळापत्रक
| अ.क्र. |
टप्पा |
कार्यवाही |
विहित कालावधी |
| 1. |
नियोजन टप्पा |
योजनेची मागणी व तांत्रिक तपासणी.
योजनेस तत्वत: मान्यता व चालू वर्षाच्या कृती |
एप्रिल-मे. |
| आराखड्यात समावेश. |
जूनपर्यंत. |
| गाव कृती आराखडे तयार करणे व त्यास ग्रामसभेची मान्यता. |
नोव्हेंबरपर्यंत. |
| तपशीलवार तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता. |
डिसेंबरपर्यंत. |
| राज्यस्तरीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादरीकरण |
जानेवारीपर्यंत. |
| राज्यस्तरीय तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे. |
फेब्रुवारीपर्यंत. |
| 2. |
अंमलबजावणी टप्पा |
योजनेची निविदा प्रक्रिया पुर्ण करणे. |
मार्चपर्यंत. |
| स्त्रोताचे खोदकाम पुर्ण करणे व सुरक्षित टप्प्यापर्यंत आणणे. |
पुढील आर्थिक वर्षाच्या जुन-जूलैपर्यंत. |
| स्त्रोताचे काम पुर्ण करणे. |
पुढील आर्थिक वर्षाच्या नोव्हेंबर पर्यंत. |
| उपांग-2 |
पुढील आर्थिक वर्षाच्या मार्च पर्यंत |
| उपांग-3 |
त्या पुढील आर्थिक वर्षात एप्रिल ते डिसेंबर पर्यंत. |
| 3. |
बहिर्गमन टप्पा |
त्यापुढील आर्थिक वर्षात |
जानेवारी ते मार्चपर्यंत |
स्‍वच्‍ठ भारत मिशन ग्रामिन