img

माहितीचा अधिकार

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अध्यादेश २००२ पारित केला होता. हा अध्यादेश पारित करण्यामागे शासन कारभारात पारदर्शकता असावी व शासकीय यंत्रणेची जबाबदार प्रशासन म्हणून प्रतिमा तयार करण्याकरिता तसेच शासनाच्या विविध लोकाभिमुख उपक्रमांची / योजनांची जनतेस जास्तीत जास्त माहिती मिळावी असा उद्देश होता. अस्तित्वात असलेल्या २००२ च्या या कायद्यामध्ये थोडाफार बदल होवून केंद्गीय माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ ऑक्टोबर २००५ मध्ये अंमलात आला असल्याने महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम २००२ अधिक्रमीत झालेला आहे.

माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शासकीय / निमशासकीय यंत्रणांवर चांगले नियंत्रण आले आहे. तसेच या कायद्यामुळे शासकीय कामकाज कशा पध्दतीने होत आहे, शासनाच्या जनकल्याणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी कशा पध्दतीने होते, त्यातील विविध स्तरावरील टप्पे / प्रक्रीया याचीही माहिती सर्वसामान्य जनतेला खुली होणार आहे. तसेच शासनाचा कारभार जसजसा पारदर्शक होत जाईल तसतशी जनतेच्या मनातील संदिग्धता कमी होत जाईल. तसेच दप्तर दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार यालाही आपोआपच आळा बसेल.

या कायद्यामुळें शासकीय यंत्रणा आणि जनता यांचेमध्ये सलोख्याचे वातावरण निर्माण होईल. सदरचा कायदा जनतेच्या हितासाठी व कल्याणासाठी केला असल्याने, शासन जनतेचे हित डोळ्यापुढे ठेवून कार्यक्रमांची आखणी व अंमलबजावणी करीत आहे. याचा परिणाम म्हणूनच कामकाजात गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जात आहे. व त्याप्रमाणे गुणवत्ता राखली जात आहे.

सदर केंद्गीय माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ मधील कलम ४ (१) (ब) अन्वये प्रत्येक विभागाने १७ बाबीवरील माहिती प्रसिध्द करावयाची असून त्या अनुरोधाने प्रस्तुत पुस्तिकेत जिल्हा परिषद लातूर माहिती विशद करण्यांत आली आहे. या माहितीमुळे जिल्हा परिषदेच्या कारभारांत पारदर्शकता, खुलेपणा व जबाबदारीची जाणीव आणणे सुलभ झालेले आहे. लोकशाही समाजव्यवस्थेमध्ये जनतेच्या प्रभावी सहभागाची सुनिश्चिती होत आहे. जनतेने यातील माहितीचा उपयोग करुन घ्यावा तसेच सदर माहिती त्यांना निश्चितच योग्य मार्गदर्शक व उपयुक्त ठरावी, असा मी दृढविश्वास व्यक्त करतो.

ह्या अधिनियमाच्या योग्य वापराने शासन व प्रशासनामध्ये पारदर्शकता निर्माण होईल, प्रशासनात गतिमानता निर्माण होईल आणि लोकाभिमुख कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवले जातील, हे निश्चित.

मुख्य कर्यकारी अधिकारी, जिल्‍हा परिषद परभणी

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कलम 4 (1 ) (b) खालील प्रसिद्ध करावयाची माहिती जिल्हा परिषद विभाग

1) सामान्य प्रशासन विभाग

2) पशुसंवर्धन विभाग

3) आरोग्य विभाग

4) कृषी विभाग

5) महिला व बालकल्यान विभाग

6) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विभाग

7) वित्त विभाग

8) बांधकाम विभाग

9) समाज कल्याण विभाग

10) ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

11) पंचायत विभाग

12) शिक्षण विभाग

13) लघुसिंचन विभाग

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कलम 4 (1 ) (b) खालील प्रसिद्ध करावयाची माहिती पंचायत समिती

1) गंगाखेड पंचायत समिती

2) पालम पंचायत समिती

3) पाथरी पंचायत समिती

4) पूर्णा पंचायत समिती

5) सोनपेठ पंचायत समिती

6) मानवत पंचायत समिती

7) परभणी पंचायत समिती

माहितीचा अधिकार आधीनियम,२००५ अन्वये माहिती मिळविण्यासाठीच्या अर्जाचा नमुना

१) अर्ज नमुना अ

१) अर्ज नमुना ब

१) अर्ज नमुना क

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग -संकेतस्थळ

ऑनलाईन माहितीचा अधिकार, महाराष्ट्र राज्य - संकेतस्थळ