img

शिक्षण विभाग (प्राथमिक), जिल्हा परिषद परभणी

प्रस्तावना

परभणी जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या 1148 प्राथमिक शाळा, 40 जि.प.प्रशाला आहेत. तसेच विभागाअंतर्गत 356 अनुदानित व विनाअनुदानित खाजगी प्राथमिक शाळा आहेत यात मराठी माध्यमाच्या 110 प्राथमिक शाळा व उर्दू माध्यमाच्या 87 प्राथमिक शाळा व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. सदरील शाळा पर्यवेक्षणाचे व नियंत्रणाचे काम शिक्षणाधिकारी (प्राथ) एक, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ) दोन, गटशिक्षणाधिकारी 09, वरिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी 19, कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी 10, यांच्या वर्षभरात प्रत्येक शाळेला किमान 4 भेटी होणे अपेक्षित आहेत त्यात एक अचानक शाळा भेट, दुसरी निरोप देवून भेट, तिसरी शाळा तपासणीस्तव भेट व चौथी तपासणीनंतर त्रुटी पुर्ततेच्या मार्गदर्शनास्तव भेट केंद्रप्रमुखाच्या महिण्यात केंद्रातील प्रत्येक शाळेस किमान दोन भेटी अपेक्षित आहे. परंतु सर्व शिक्षा अभियानाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, चौकशी संदर्भात असा साधारणपणे विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुखाच्या नियोजनापेक्षा जास्त भेटी होतात.
शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रम
शालेय शिक्षण हा संपुर्ण शिक्षण प्रक्रियेतील एक महत्वाचा घटक आहे. व्यक्ती व राष्ट्र या दोन्हीच्या विकास प्रक्रियेत या घटकाने महत्वाची कामगिरी बजावावी अशी अपेक्षा असते. त्या करिता शिक्षण प्रक्रियेचे सातत्याने पुनरावलोकन होवून शिक्षण प्रक्रिया आधुनिकतेकडे जाणे आवश्यक आहे प्राथमिक शिक्षण हे व्यक्तिमत्व विकासाचे, समाज परिवर्तनाचे आणि राष्ट्रीय विकासाचे एक प्रमुख आणि महत्वाचे साधन बनले पाहीजे. प्राथमिक शिक्षणाच्या सुविधा सर्व बालकांपर्येत पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात विविध योजना आणि उपक्रम सुरु केले आहेत.

प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार गुणवत्ता विकसनाचा प्रयत्न केला जात आहे.परभणी जिल्ह्यामध्ये विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास व्हावा यासाठी दर्जेदार गुणवत्तापुर्ण शिक्षणासाठी गुणवत्ता विकास कार्यक्रमाचे आयोजन केले. ज्ञान विज्ञानाच्या कक्षा रुंदावत आहेत. जगाच्या बरोबर राहण्यासाठी आणि पुढची पिढी सक्षम व स्वयंपुर्ण होणेसाठी पालक प्रयत्नशिल असतात.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 हा कायदा अत्वित्वात आला. या कायद्याने बालकास 6 ते 14 वयोगटापर्यंत मोफत शिक्षण घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला तर प्राथमिक सुविधा पुरविणे, अध्यापन सेवा पुरविणे, अध्ययन अध्यापन साधन सामुग्री उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. शाळेत दाखल करुन घेवून दर्जेदार शिक्षण देण्याचे कर्तव्य अध्यापन कर्त्यावर निश्चित कऱण्यात आले आहे.

आजच्या विज्ञान आणि स्पर्धेच्या युगात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे समाजाचा ओढा वाहत आहे. खाजगी शाळांच्या प्रवेशाकडे गर्दी वाढू लागली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शिक्षण प्रक्रियेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलत असून या शाळांच्या मधिल पटसंख्या आणि सर्वसामान्यांना न परवडणारी शिक्षण प्रक्रिया चिंतेची बाब ठरली आहे.यानुसार बालकांचा मोफत व शिक्षणाच्या हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शिक्षण प्रक्रियेत अमुलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. सर्वांगीण सामाजिक, सांस्कृतिक, मूल्याधिष्ठीत, दर्जेदार, गुणवत्तापुर्ण शिक्षणाच्या संदर्भात प्रतिसादात्मक भूमिका पार पाडणे महत्वाचे आहे. या शिक्षण प्रक्रियेतील महत्वाचा घटक शिक्षक आहे. त्याचबरोबर पालक, समाज, प्रशासन या सर्वांणिंच शैक्षणिक गुणवत्ता विकासाच्या प्रयत्नांना विशेषत्वाने गती देणे महत्वाचे आहे.

शिक्षकामधिल व्यावसायिक क्षमता वृदिंगत करुन अध्ययन अध्यापन समृद्ध होणे महत्वाचे ठरते. बदलत्या काळानुसार समाजाच्या गरजेनुसार अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेत नवनविन कौशल्ये, तंत्रे, पद्धती यांचा समावेश होणे आवश्यक आहे. तरच अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया आनंददायी, विद्यार्थी केंद्रीत, कृतीप्रधान, प्रेरणादायी ठरु शकेल. मग प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार स्वरुपाचे मोफत प्राथमिक शिक्षण मिळेल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेंच्या शिक्षण प्रक्रियेतून दर्जेदार, समृद्ध चारित्र्यसंपन्न मूल्यशिक्षण मिळाले पाहीजे या प्रक्रियेतील शिक्षकांची, शाळांची गुणवत्ता सलगता राहीली पाहीजे. उद्याची भावी नागरीक संस्कारशिल व उद्याच्या अनेकविध आव्हानांना समर्थपणे सामोरे जाण्यासाठी सक्षम ठरला पाहीजे. यासाठी समाजाचा या प्रक्रियेत सहभाग मौल्यवान ठरला पाहीजे. यासाठी समाजाचा या प्रक्रियेत सहभाग मौल्यवान ठरु शकतो. समाजाचा शाळांमध्ये भौतिक सुविधांची उपलब्धता, विविध उपक्रमांमध्ये सहभाग, शालेय गुणवत्ता वाढीस उपयुक्त ठरेल. विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन मूल्यांशी अभिसंगत असावे. विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण सर्वंकष विकासाचे सातत्यपुर्ण मापन होणे आवश्यक असते. बालकाने मिळविलेल्या ज्ञानाचे व्यवहारात उपयोजन होवून त्याची योग्यता वाढणे महत्वाचे ठरते.

परभणी जिल्हा परिषदेच्या .... पैकी ... शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसंदर्भात ई-लर्निंगची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तसेच ...... शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी अध्यापनाची सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.

योजना

अधिकारी / कर्मचारी यांची नावे व पत्ते

केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005