परभणी जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या 1148 प्राथमिक शाळा, 40 जि.प.प्रशाला आहेत. तसेच विभागाअंतर्गत 356 अनुदानित व विनाअनुदानित खाजगी प्राथमिक शाळा आहेत यात मराठी माध्यमाच्या 110 प्राथमिक शाळा व उर्दू माध्यमाच्या 87 प्राथमिक शाळा व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. सदरील शाळा पर्यवेक्षणाचे व नियंत्रणाचे काम शिक्षणाधिकारी (प्राथ) एक, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ) दोन, गटशिक्षणाधिकारी 09, वरिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी 19, कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी 10, यांच्या वर्षभरात प्रत्येक शाळेला किमान 4 भेटी होणे अपेक्षित आहेत त्यात एक अचानक शाळा भेट, दुसरी निरोप देवून भेट, तिसरी शाळा तपासणीस्तव भेट व चौथी तपासणीनंतर त्रुटी पुर्ततेच्या मार्गदर्शनास्तव भेट केंद्रप्रमुखाच्या महिण्यात केंद्रातील प्रत्येक शाळेस किमान दोन भेटी अपेक्षित आहे. परंतु सर्व शिक्षा अभियानाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, चौकशी संदर्भात असा साधारणपणे विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुखाच्या नियोजनापेक्षा जास्त भेटी होतात.
शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रम
शालेय शिक्षण हा संपुर्ण शिक्षण प्रक्रियेतील एक महत्वाचा घटक आहे. व्यक्ती व राष्ट्र या दोन्हीच्या विकास प्रक्रियेत या घटकाने महत्वाची कामगिरी बजावावी अशी अपेक्षा असते. त्या करिता शिक्षण प्रक्रियेचे सातत्याने पुनरावलोकन होवून शिक्षण प्रक्रिया आधुनिकतेकडे जाणे आवश्यक आहे प्राथमिक शिक्षण हे व्यक्तिमत्व विकासाचे, समाज परिवर्तनाचे आणि राष्ट्रीय विकासाचे एक प्रमुख आणि महत्वाचे साधन बनले पाहीजे. प्राथमिक शिक्षणाच्या सुविधा सर्व बालकांपर्येत पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात विविध योजना आणि उपक्रम सुरु केले आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार गुणवत्ता विकसनाचा प्रयत्न केला जात आहे.परभणी जिल्ह्यामध्ये विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास व्हावा यासाठी दर्जेदार गुणवत्तापुर्ण शिक्षणासाठी गुणवत्ता विकास कार्यक्रमाचे आयोजन केले. ज्ञान विज्ञानाच्या कक्षा रुंदावत आहेत. जगाच्या बरोबर राहण्यासाठी आणि पुढची पिढी सक्षम व स्वयंपुर्ण होणेसाठी पालक प्रयत्नशिल असतात.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 हा कायदा अत्वित्वात आला. या कायद्याने बालकास 6 ते 14 वयोगटापर्यंत मोफत शिक्षण घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला तर प्राथमिक सुविधा पुरविणे, अध्यापन सेवा पुरविणे, अध्ययन अध्यापन साधन सामुग्री उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. शाळेत दाखल करुन घेवून दर्जेदार शिक्षण देण्याचे कर्तव्य अध्यापन कर्त्यावर निश्चित कऱण्यात आले आहे.
आजच्या विज्ञान आणि स्पर्धेच्या युगात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे समाजाचा ओढा वाहत आहे. खाजगी शाळांच्या प्रवेशाकडे गर्दी वाढू लागली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शिक्षण प्रक्रियेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलत असून या शाळांच्या मधिल पटसंख्या आणि सर्वसामान्यांना न परवडणारी शिक्षण प्रक्रिया चिंतेची बाब ठरली आहे.यानुसार बालकांचा मोफत व शिक्षणाच्या हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शिक्षण प्रक्रियेत अमुलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. सर्वांगीण सामाजिक, सांस्कृतिक, मूल्याधिष्ठीत, दर्जेदार, गुणवत्तापुर्ण शिक्षणाच्या संदर्भात प्रतिसादात्मक भूमिका पार पाडणे महत्वाचे आहे. या शिक्षण प्रक्रियेतील महत्वाचा घटक शिक्षक आहे. त्याचबरोबर पालक, समाज, प्रशासन या सर्वांणिंच शैक्षणिक गुणवत्ता विकासाच्या प्रयत्नांना विशेषत्वाने गती देणे महत्वाचे आहे.
शिक्षकामधिल व्यावसायिक क्षमता वृदिंगत करुन अध्ययन अध्यापन समृद्ध होणे महत्वाचे ठरते. बदलत्या काळानुसार समाजाच्या गरजेनुसार अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेत नवनविन कौशल्ये, तंत्रे, पद्धती यांचा समावेश होणे आवश्यक आहे. तरच अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया आनंददायी, विद्यार्थी केंद्रीत, कृतीप्रधान, प्रेरणादायी ठरु शकेल. मग प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार स्वरुपाचे मोफत प्राथमिक शिक्षण मिळेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेंच्या शिक्षण प्रक्रियेतून दर्जेदार, समृद्ध चारित्र्यसंपन्न मूल्यशिक्षण मिळाले पाहीजे या प्रक्रियेतील शिक्षकांची, शाळांची गुणवत्ता सलगता राहीली पाहीजे. उद्याची भावी नागरीक संस्कारशिल व उद्याच्या अनेकविध आव्हानांना समर्थपणे सामोरे जाण्यासाठी सक्षम ठरला पाहीजे. यासाठी समाजाचा या प्रक्रियेत सहभाग मौल्यवान ठरला पाहीजे. यासाठी समाजाचा या प्रक्रियेत सहभाग मौल्यवान ठरु शकतो. समाजाचा शाळांमध्ये भौतिक सुविधांची उपलब्धता, विविध उपक्रमांमध्ये सहभाग, शालेय गुणवत्ता वाढीस उपयुक्त ठरेल. विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन मूल्यांशी अभिसंगत असावे. विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण सर्वंकष विकासाचे सातत्यपुर्ण मापन होणे आवश्यक असते. बालकाने मिळविलेल्या ज्ञानाचे व्यवहारात उपयोजन होवून त्याची योग्यता वाढणे महत्वाचे ठरते.
परभणी जिल्हा परिषदेच्या .... पैकी ... शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसंदर्भात ई-लर्निंगची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तसेच ...... शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी अध्यापनाची सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना
शासन निर्णय पीआरई 2011/प्रक्र249/प्राशि-1 दि. 11 जुलै 2011 नुसार 27 आगस्ट 2010 पासून विद्यार्थींच्या बाबत घडलेल्या दुर्घटना संदर्भात लाभ मिळू शकतो. या योजना अंतर्गत इ. 1 ली ते 12 पर्यंत शिक्षण घेणा-या विद्यार्थांचा शासन विमा उतरवून घेते अशा विद्यार्थ्यांच्या अपघातामुळे कायम अपंगत्व किंवा मृत्यू झाला असल्यास या योजनेतून लाभ देवू शकतो. एक अवयव किंवा एक डोळा निकामी झाल्यास रु. 30,000/ दोन अवयव किंवा एक अवयव व एक डोळा निकामी किंवा दोन डोळे निकामी झाल्यास रु. 50,000/- व मृत्यू झाल्यास रु. 75,000/- इतकी भरपाई मिळू शकते. शैक्षणिक वर्ष सन 2014-15 मध्ये ... लाभार्थ्यांना रु. ...... लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
अल्पसंख्यांक मॅट्रीक पुर्व शिष्यवृत्ती योजना
शासन निर्णय क्र. प्रपंका 2009 (89/09) असंस दि. 30 जून 2009 नुसार अल्पसंख्यांक समाजातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यासांठी मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृत्ती योजना सुरु केली आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे मुस्लीम, ख्रिश्चन, शिख, बौद्ध व पारशी या समाजातील विद्यार्थ्याचा यात समावेश होतो. मंजुर शिष्यवृत्तीधारकास वार्षिक रु. 1000/- इतकी रक्कम दिली जाते. सदरची योजना शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) नियंत्रणाखाली राबविण्यात येते.
उपस्थिती भत्ता
इ. 1 ली ते 4 थी च्या जिल्हा परिषद शाळेत मुलींची उपस्थिती कायम 100 टक्के रहावी म्हणून अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व दुर्बल घटकातील मुलींच्या पालकांना प्रतिदिन रु. एक प्रमाणे उपस्थिती भत्ता वाटप करण्यात येतो.या योजनेअंतर्गत परभणी जिल्ह्यातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना रु...... लक्ष सन 2014-15 मध्ये वाटप करण्यात आले आहे.
मोफत गणवेश वाटप
परभणी जिल्ह्यात मोफत गणवेश वाटप योजनेअंतर्गत पात्र ..... लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत रु..... तरतुद मंजुर आहे. त्याप्रमाणे सर्व पात्र लाभार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी प्रत्येक विद्यार्थ्यास गणवेशाचा एक संच शालेय व्यवस्थापन समिती मार्फत वितरीत करण्यात आला आहे.
मोफत पाठ्यपुस्तक पुरवठा
परभणी जिल्ह्यात इ. 1 ली ते 8 वी मध्ये शिकत असलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, खाजगी अनुदानित व अंशत अनुदानित शाळामध्ये मोफत पाठ्यपुस्तक वितरण योजना राबविण्यात येते या अंतर्गत वयोगट 6 ते 14 तील विद्यार्थींचा समावेश होतो. या योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये ..... लाभार्थ्यांसाठी ... तरतुद मंजुर होती.सर्व पात्र लाभार्थ्यांना पहिल्याच दिवशी पाठ्यपुस्तके वितरीत करण्यात आली आहेत.
इ. 4 थी व इ. 7 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा
सन 2015-16 पर्यंत सदरील शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 4 थी व 7 वी साठी लागु होती. परंतु सन 2016-17 पासून ही परीक्षा इ. 5 वी व इ. 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा असा बदल शासन स्तरावरुन करण्यात आलेला आहे.
या परीक्षेसाठी इ. 5 वी तील व इ. 8 वी तील विद्यार्थी परीक्षा देवू शकतात. शिष्यवृतीधारक इ. 5 वीतील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी रक्कम रु. ....... .. व इ. 8 वी तील विद्यार्थ्याना दरवर्षी रक्कम रु. ......... शिष्यवृत्ती शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचे स्तरावरुन संबंधित विद्यार्थ्याचे बॅक खा्त्यात जमा केली जाते. या परिक्षेचे नियोजन व सनियंत्रण शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे मार्फत केले जाते.
इ. 10 वी व 12 वी बोर्ड परीक्षा मार्च 2015
सन 2014-15 मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालांत परीक्षेत जिल्ह्यातील .... विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. त्यात ..... मुले उत्तीर्ण झाली असून त्यांचा सरासरी निकाल ... टक्के इतका आहे. सन 2014-15 मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेत जिल्ह्यातील ...विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती त्यात.... मुले उत्तीर्ण झाली असून त्यांची सरासरी निकाल ... टक्के इतका आहे.
25 टक्के मोफत प्रवेश
सदरील योजना ही RTE अॅक्ट 2009 अंतर्गत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे मार्फत राबविली जाते. ही योजना वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यासाठी लागु आहे. या योजने अंतर्गत शासन मान्यताप्राप्त कायम विनाअनुदानित (इंग्रजी माध्यम, विना अनुदानित शाळा) येतात. उपरोक्त शाळातील सर्वात खालचा वा इ. 1 ली वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी Online पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येतात. या योजने अंतर्गत प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शुल्काची प्रतीपुर्ती शासन स्तरावरुन संबंधित शाळेस वितरीत केली जाते. या योजनेचा लाभ आरटीई अंतर्गत इ. 8 वी पर्यंत दिला जातो.
54 शाळेतील एकूण 370 लाभार्थ्यांना 2015-16 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेशाचा लाभ देण्यात आला आहे.
शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रम
शालेय शिक्षण हा संपुर्ण शिक्षण प्रक्रियेतील एक महत्वाचा घटक आहे. व्यक्ती व राष्ट्र या दोन्हीच्या विकास प्रक्रियेत या घटकाने महत्वाची कामगिरी बजावावी अशी अपेक्षा असते. त्या करिता शिक्षण प्रक्रियेचे सातत्याने पुनरावलोकन होवून शिक्षण प्रक्रिया आधुनिकतेकडे जाणे आवश्यक आहे प्राथमिक शिक्षण हे व्यक्तिमत्व विकासाचे, समाज परिवर्तनाचे आणि राष्ट्रीय विकासाचे एक प्रमुख आणि महत्वाचे साधन बनले पाहीजे. प्राथमिक शिक्षणाच्या सुविधा सर्व बालकांपर्येत पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात विविध योजना आणि उपक्रम सुरु केले आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार गुणवत्ता विकसनाचा प्रयत्न केला जात आहे.परभणी जिल्ह्यामध्ये विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास व्हावा यासाठी दर्जेदार गुणवत्तापुर्ण शिक्षणासाठी गुणवत्ता विकास कार्यक्रमाचे आयोजन केले. ज्ञान विज्ञानाच्या कक्षा रुंदावत आहेत. जगाच्या बरोबर राहण्यासाठी आणि पुढची पिढी सक्षम व स्वयंपुर्ण होणेसाठी पालक प्रयत्नशिल असतात.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 हा कायदा अत्वित्वात आला. या कायद्याने बालकास 6 ते 14 वयोगटापर्यंत मोफत शिक्षण घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला तर प्राथमिक सुविधा पुरविणे, अध्यापन सेवा पुरविणे, अध्ययन अध्यापन साधन सामुग्री उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. शाळेत दाखल करुन घेवून दर्जेदार शिक्षण देण्याचे कर्तव्य अध्यापन कर्त्यावर निश्चित कऱण्यात आले आहे.
आजच्या विज्ञान आणि स्पर्धेच्या युगात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे समाजाचा ओढा वाहत आहे. खाजगी शाळांच्या प्रवेशाकडे गर्दी वाढू लागली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शिक्षण प्रक्रियेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलत असून या शाळांच्या मधिल पटसंख्या आणि सर्वसामान्यांना न परवडणारी शिक्षण प्रक्रिया चिंतेची बाब ठरली आहे.यानुसार बालकांचा मोफत व शिक्षणाच्या हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शिक्षण प्रक्रियेत अमुलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. सर्वांगीण सामाजिक, सांस्कृतिक, मूल्याधिष्ठीत, दर्जेदार, गुणवत्तापुर्ण शिक्षणाच्या संदर्भात प्रतिसादात्मक भूमिका पार पाडणे महत्वाचे आहे. या शिक्षण प्रक्रियेतील महत्वाचा घटक शिक्षक आहे. त्याचबरोबर पालक, समाज, प्रशासन या सर्वांणिंच शैक्षणिक गुणवत्ता विकासाच्या प्रयत्नांना विशेषत्वाने गती देणे महत्वाचे आहे.
शिक्षकामधिल व्यावसायिक क्षमता वृदिंगत करुन अध्ययन अध्यापन समृद्ध होणे महत्वाचे ठरते. बदलत्या काळानुसार समाजाच्या गरजेनुसार अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेत नवनविन कौशल्ये, तंत्रे, पद्धती यांचा समावेश होणे आवश्यक आहे. तरच अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया आनंददायी, विद्यार्थी केंद्रीत, कृतीप्रधान, प्रेरणादायी ठरु शकेल. मग प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार स्वरुपाचे मोफत प्राथमिक शिक्षण मिळेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेंच्या शिक्षण प्रक्रियेतून दर्जेदार, समृद्ध चारित्र्यसंपन्न मूल्यशिक्षण मिळाले पाहीजे या प्रक्रियेतील शिक्षकांची, शाळांची गुणवत्ता सलगता राहीली पाहीजे. उद्याची भावी नागरीक संस्कारशिल व उद्याच्या अनेकविध आव्हानांना समर्थपणे सामोरे जाण्यासाठी सक्षम ठरला पाहीजे. यासाठी समाजाचा या प्रक्रियेत सहभाग मौल्यवान ठरला पाहीजे. यासाठी समाजाचा या प्रक्रियेत सहभाग मौल्यवान ठरु शकतो. समाजाचा शाळांमध्ये भौतिक सुविधांची उपलब्धता, विविध उपक्रमांमध्ये सहभाग, शालेय गुणवत्ता वाढीस उपयुक्त ठरेल. विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन मूल्यांशी अभिसंगत असावे. विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण सर्वंकष विकासाचे सातत्यपुर्ण मापन होणे आवश्यक असते. बालकाने मिळविलेल्या ज्ञानाचे व्यवहारात उपयोजन होवून त्याची योग्यता वाढणे महत्वाचे ठरते.
परभणी जिल्हा परिषदेच्या .... पैकी ... शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसंदर्भात ई-लर्निंगची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तसेच ...... शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी अध्यापनाची सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.